बाड़मेर मनरेगा का अतिरिक्त प्लान अनुमोदित, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा
जिला परिषद की बैठक में जन प्रतिनिधियो ने विकास से जुड़े विभिन्न मामलो पर विचार-विमर्श कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए। महात्मा गांधी नरेगा की कार्य योजना में नहरी वितरिका के प्रस्तावो को शामिल करने से पेयजल योजनाओ को गति मिलने की संभावना है।
बाड़मेर।
जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक मंे शुक्रवार को विभिन्न विकास योजनाआंे पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श के साथ महात्मा गांधी नरेगा योजना के अतिरिक्त कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। इसमंे नहर विभाग के नर्मदा नहर वितरिका निर्माण, सिंचाई विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के मीसिंग लिंक रोड़ के प्रस्तावांे को भी शामिल किया गया है। इस दौरान कृषि फसल बीमा की अवधि एवं मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाने का निर्णय लिया गया।
जिला प्रमुख श्रीमती प्रियंका मेघवाल की अध्यक्षता मंे आयोजित जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक के दौरान बाड़मेर-जैसलमेर सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी,संसदीय सचिव एवं गुड़ामालानी विधायक लादूराम विश्नोई, सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल, बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, चैहटन विधायक तरूणराय कागा समेत विभिन्न प्रतिनिधियांे ने विभिन्न विभागांे से संबंधित प्रकरणांे एवं विकास योजनाआंे की प्रगति पर चर्चा की। बैठक के दौरान जिला कलक्टर सुधीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक डा.गगनदीप सिंगला, उपवन संरक्षक लक्ष्मणलाल, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच, आईडब्ल्यूएमपी के अधीक्षण अभियंता हीरालाल अहीर समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान उप जिला प्रमुख सोहनलाल चैधरी ने विभागीय अधिकारियांे की ओर से जिला परिषद की बैठक मंे दिए जाने वाले निर्देशांे की पालना को लेकर गंभीर नहीं होने का मुददा उठाया। उन्हांेने कहा कि 15 दिन मंे पालना रिपोर्ट भिजवाई जानी चाहिए। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं हो पाता है। इस पर जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने संबंधित अधिकारियांे को पालना रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित विभागीय अधिकारियांे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रमुख श्रीमती प्रियंका मेघवाल ने भी संबंधित अधिकारियांे की ओर से समय पर पालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जिला परिषद की बैठक के दौरान बाड़मेर-जैसलमेर सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी ने कहा कि दीनदयाल विद्युतीकरण योजना के तहत जल्दी निविदा प्रक्रिया होने वाली है। आगामी एक-दो माह मंे विद्युतीकरण संबंधित कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उन्हांेने कृषि एवं पेयजल स्त्रोतांे के लिए अलग-अलग विद्युत कनेक्शन के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले मंे राज्य सरकार के निर्देशांे की पालना की जाए। संसदीय सचिव लादूराम विश्नोई ने नहरी परियोजनाआंे की गति बढाने एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियांे की वीडियोग्राफी करवाने की बात कही। सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल ने डिस्काम से संबंधित समस्याआंे के समय पर निस्तारण एवं लूणी नदी मंे आने से प्रभावित क्षेत्रांे मंे विद्युतापूर्ति बहाल करने की बात कही। उन्हांेने कहा कि फसल बीमा की तिथि बढाने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया जाए। चौहटन विधायक तरूणराय कागा ने कहा कि चौहटन क्षेत्र मंे सुचारू रूप से विद्युतापूर्ति नहीं होने से आमजन को दिक्कतांे का सामना करना पड़ रहा है। उन्हांेने मिये का तला पेयजल परियोजना का प्रकरण उठाते हुए कहा कि लंबे समय से जलापूर्ति बाधित है। उन्हांेने इस संबंध मंे राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाने के लिए कहा। इससे पूर्व गडरारोड़ प्रधान तेजाराम कोडेचा ने गडरारोड़ क्षेत्र मंे जलापूर्ति बाधित होने का मामला उठाया। इस दौरान जिला परिषद सदस्य खेताराम कालमा ने कल्याणपुर मंे समाज कल्याण छात्रावास खुलवाने, विजयलक्ष्मी राजपुरोहित ने टैंकरांे से जलापूर्ति रूकवाने, रूपसिंह राठौड़ ने फसल बीमा एवं क्राप कटिंग के दौरान कम मुआवजा मिलने, फतेह मोहम्मद ने मुआवजे की राशि मंे बढोतरी करने, गिड़ा प्रधान लक्ष्मण चैधरी ने फसल बीमा के लिए 7 हैक्टेयर की सीमा मंे रियायत दिलवाने समेत कई मामले उठाए। इस दौरान जिला परिषद सदस्य शम्मा बानो ने कहा कि धनाउ पंचायत समिति मुख्यालय के लिए किसानांे की ओर से भूमि दान मंे दी गई है। लेकिन मौजूदा समय मंे दूसरे स्थान पर पंचायत समिति भवन निर्माण की कवायद चल रही है। उन्हांेने उपयुक्त एवं आमजन के लिए सहुलियत वाले स्थान पर पंचायत समिति भवन निर्माण करवाने का अनुरोध किया। इस दौरान फसल बीमा संबंधित प्रकरणांे मंे पटवारियांे की ओर से हस्ताक्षर नहीं करने के मामले मंे जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने कहा कि समस्त पटवारियांे को हस्ताक्षर करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने ग्रामीण विकास योजनाआंे की प्रगति के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। उन्हांेने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 1.70 लाख लोगांे के अपील संबंधित आवेदन आए है। इस संबंध मंे राज्य सरकार स्तर से निर्देश मिलने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। बैठक के दौरान जिला परिषद के ऊपरी भाग को खाली करवाने का मामला भी उप जिला प्रमुख सोहनलाल चैधरी समेत कई सदस्यांे की ओर से उठाया गया।
साधारण सभा की बैठक मंे सड़क किनारे उगी बबूल की झाड़ियांे की मनरेगा से कटाई करवाने, बालेरा बांध को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान मंे शामिल कर मरम्मत करवाने, मेली बांध का जीर्णाेद्वार करवाने, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान समेत विभिन्न योजनाआंे मंे बनने वाले टांकांे की डिजाइन परिवर्तित कर अधिकाधिक लोगांे को लाभांवित करने, विकास कार्याें का सामाजिक अंकेक्षण करवाने समेत विभिन्न मुददांे पर विचार-विमर्श हुआ। बैठक के दौरान जलदाय विभाग, डिस्काम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाआंे पर चर्चा की गई। इस दौरान जिला परिषद द्वारा स्वीकृत कार्यांें एवं निजी आय मद से व्यय राशि का अनुमोदन किया गया।

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