बाड़मेर में राजमार्गों के निर्माण हेतु पूरा बजट देवे सरकार: पूर्व सांसद चौधरी 
बाड़मेर
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और पूर्व सांसद हरीश चौधरी ने बाड़मेर जिले में दो राष्टीय राजमार्गों के कार्य को टोल प्रणाली पर नहीं करवाकर पूरा खर्च सरकार के योजना मद से स्वीकृत किये जाने की मांग केन्द्रीय वित मंत्री से की है। पूर्व सांसद हरीश चैधरी ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर उनके 28 जुलाई को लोकसभा में मंहगाई पर चर्चा के दौरान दिये गये भाषण का उल्लेख करते हुए लिखा है एनडीए सरकार पूर्व की यूपीए सरकार की ही पेट्रोलियम पदार्थों के भाव तय करने की नीति को ही चला रही है। साथ ही एनडीए सरकार तेल उत्पादों के होने वाली आय का एक हिस्सा आॅयल कम्पनियांे को उनके लाॅस की पूर्ति करने, दूसरा हिस्सा उपभोक्ता के फायदे और तीसरा हिस्सा जो टेक्स के रूप में सरकार के पास आ रहा है उससे संसाधन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जिसमें ग्रामीण सड़कें, राजमार्ग मुख्य हैं। 
पूर्व सांसद चौधरी ने पत्र में लिखा कि गत लोकसभा में उन्होंने राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर जिलों का प्रतिनिधित्व किया था, जहां से गुजरने वाले दो राष्ट्रीय राजमार्गों एनएच 112 (बाड़मेर-जोधपुर) एवं एनएच 15 (बाड़मेर-जैसलमेर) का कार्य अभी चल रहा है। लेकिन उनकी जानकारी के अनुसार ये कार्य टोल प्रक्रिया से हो रहा है। जबकि वित्त मंत्री जीन अपने भाषण में कहा कि किसानों का ़ऋण माफ करने से उन्हें एक बार फायदा पहुंचता है जबकि उस राशि से निर्मित होने वाले संसाधनों से लोगों को दूरगामी लाभ होता है। पूर्व सांसद ने लिखा कि सीमावर्ती जिले बाड़मेर जैसलमेर देश के बहुत पिछड़े क्षेत्रों में हैं, यहां जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। और अस्सी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है जो कृषि पशुपालन पर निर्भर है। बाड़मेर जिले में प्रतिदिन 2 लाख बेरल से अधिक क्रूड आॅयल का उत्पादन हो रहा है जिससे सरकार को बड़ा राजस्व मिल रहा है। पूर्व सांसद ने कहा वित्त मंत्री से मांग की कि बाड़मेर सेे गुजरने वाले दो राष्ट्रीय राजमार्गों एनएच 112 एवं एनएच 15 के कार्य को पीपीपी आधार पर नहीं करवाकर इसकी पूरी बजट राशि योजना मद से ही स्वीकृति करवाकर लोगों का राहत दिलाई जावे।

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