पेयजल योजनाओं के लिए 3 हजार 835 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी

पेयजल योजनाओं के लिए 3 हजार 835 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी

जयपुर।

जलदाय मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी की अध्यक्षता में नीति निर्धारण समिति की अहम बैठक में सम्पन्न हुई, जिसमें नई पेयजल योजनाओं के लिए 3 हजार 835 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई। उन्होंने कहा कि सरकार आमजन को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कृत-संकल्पित है। सरकार का प्रयास आखिरी छोर तक बैठे व्यक्ति तक जल उपलब्ध कराना है। श्रीमती माहेश्वरी ने शासन सचिवालय में सोमवार को हुई इस बैठक में 325 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, 3 हजार 275 करोड़ के प्रस्तावों की बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के वित्त पोषण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की। इसके अलावा 235 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की, जिन्हें वित्त विभाग को भेजा जाना है। करीब पांच घंटे चली लंबी बैठक में प्रदेश की कई गांव, ढ़ाणियों को स्वीकृतियां देकर लाभान्वित किया गया। जिला बारां की अटरू तहसील के 24 गांव व उनकी 7 ढ़ाणियों तथा अटरू, खेडलीगंज एवं कवाई कस्बों को परवन नदी पर शेरगढ़ डेह से पेयजल सुलभ कराने के लिए 89.69 करोड़ रुपए, बारां जिले की तहसील अटरू की ग्रामीण जल योजना अटरू-खेडलीगंज के पुनर्गठन के लिए 17.83 करोड़ रुपए, बीकानेर शहर के बंगला नगर क्षेत्र में पेयजल सुधार के लिए 7.64 करोड़ रुपए, नागौर जिले के लाडनू कस्बे की पेयजल योजना के पुनर्गठन के लिए प्रथम चरण के लिए 10 करोड़ रुपए, श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ कस्बे की संवर्धन योजना के लिए 25.86 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। इसी तरह हनुमानगढ़ जिले के नोहर कस्बे की संवर्धन योजना के लिए 8 करोड़ रुपए, दौसा शहर की जल योजना के संवर्धन के लिए 11.05 करोड़ रुपए, पाली जिले के सुमेरपुर कस्बे की संवर्धन योजना के लिए 15.33 करोड़ रुपए, जालोर जिले के सांचोर कस्बे की संवर्धन जल योजना के लिए 5.41 करोड़ रुपए़, सवाई माधोपुर कस्बे की जल योजना को बनास नदी से संवर्धन के लिए 18.21 करोड़ रुपए, टोंक जिले के टोडारायिंसंह कस्बे की जल योजना के पुनर्गठन के लिए 7.50 करोड़ रुपए, राजसमन्द जिले के आमेट कस्बे की जल योजना के पुनर्गठन के लिए 12.66 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। जयपुर शहर के सी-स्कीम क्षेत्र की जल योजना के पुनर्गठन के लिए 6 करोड़ रुपए, जोधपुर जिले के फलोदी कस्बे की जल योजना के पुनर्गठन के प्रथम चरण के लिए 10 करोड़ रुपए, उदयपुर शहर की पुरानी पाइप लाइनों को बदलने के लिए 8.30 करोड़ रुपए, बाड़मेर जिले के बालोतरा कस्बे की पुरानी पाइप लाइनों को बदलने के लिए 5.40 करोड़ रुपए, करौली जिले के गंगापुर कस्बे को चम्बल पेयजल परियोजना के तंत्र से जोड़ने के लिए 7.50 करोड़ रुपए की योजनाओं की भी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई । बैठक में सवाई माधोपुर जिले की खंडार तहसील के अल्लापुरा ग्राम, पाली जिले की जैतारण तहसील के गुढा हमराई ग्राम, जयपुर जिले की कोटपूतली तहसील के प्रेमनगर ग्राम, बांसवाडा जिले की कुशलगढ़ तहसील के कोटरा एवं खजूरा ग्रामों, बारां जिले की शाहबाद तहसील के भोयल एवं नताई ग्रामों, भरतपुर जिले की नदबई तहसील के खेड़ी देवीिंसह, बच्छमेडी, नयावास एवं हासनपुर ग्रामों, प्रतापगढ जिले की छोटी सादड़ी तहसील के अचारी, गागरोल, सतोला एवं पीलीखेडा ग्रामों, उदयपुर जिले की गोगुन्दा तहसील के नरसिंहपुरा ग्राम, चित्तौडगढ़ जिले की कपासन तहसील के लगांयच ग्राम, अलवर जिले की राजगढ़ तहसील के ककराली रामपुरा एवं कुटूकी ग्राम, कठूमर तहसील के माणकपुर एवं नागल-माधोपुर ग्रामों की हैंडपंप योजनाओं को पीएंडटी योजनाओं में परिवर्तन की कुल लागत 18.62 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई । इसी तरह बैठक में अजमेर जिले की केकड़ी तहसील के प्राणहेडा, बारां जिले की अटरू तहसील के मोरपुर एवं बडोडा, बांसवाडा जिले की सज्जनगढ़ तहसील के कसारवाडी ग्राम, टोंक जिले की मालपुरा तहसील के नगर, भरतपुर जिले की नदबई तहसील के बरौली एवं अजमेर जिले की अजमेर तहसील के गगवाना ग्रामों में पीएंडटी योजनाओं को घर-घर जल सम्बंध वाली पाइंप्ड योजनाओं में परिवर्तन की कुल लागत 16.81 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। बैठक में जिला एवं तहसील हनुमानगढ़ की पक्का-सारना क्षेत्रीय जल योजना के संवर्धन के 5.59 करोड़ रुपए, श्रीगंगानगर जिले की सूरतगढ़ की क्षेत्रीय जल योजना बख्तावरपुरा के पुनर्गठन के लिए 5.28 करोड़ रुपए, जिला बीकानेर की लूणकरणसर तहसील के कालू एवं अडासर गांवों की योजना के सुधार के लिए 9.30 करोड़ रुपए, जिला एवं तहसील चूरू के ग्राम लालासर की पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिए 1.82 करोड़ रुपए, जिला अलवर की तहसील कठूमर की क्षेत्रीय जल योजना खोह के संवर्धन के लिए 0.31 करोड़ एवं क्षेत्रीय जल योजना अडोली-उक्सी एवं ठंडावास के संवर्धन के लिए 0.66 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। इसी तरह बजट सत्र 2016 में मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किए गए राजसमन्द जिले के लिए देवास-ााा से राजसमन्द झील में पानी लाने के लिए प्रथम चरण में 1064 करोड़ रुपए के कार्य, बाड़मेर जिले के चौहटन तहसील के 188 गांंव तथा गुढ़ामलानी तहसील के 308 गांव को पेयजल से लाभान्वित करने के लिए क्रमशः 459.64 करोड एवं 481.32 करोड़ रुपए की योजनाओं, झुन्झुनु जिले में कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से सूरजगढ़ कस्बा एवं सूरजगढ़, चिड़ावा एवं बुहाना तहसील के 190 गांवाें को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 624.85 करोड़ रुपए की योजना एवं उदयपुरवाटी क्षेत्र के 94 गांंव एवं 504 ढ़ाणियों की पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए 644.93 करोड़ रुपए की योजनाओं की क्रियान्विति के लिए बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से वित्त पोषण के माध्यम से कराने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। इनके अलावा बैठक में बूंदी जिले की तहसील इंदरगढ़ के 45 गांव तथा इन्दरगढ़ एवं सुमेरगंज मंडी कस्बों के लिए चाखण बांध से पेयजल उपलब्ध कराने की इन्दरगढ़ जल प्रदाय पेयजल परियोजना के 61.01 करोड़ रुपए, अजमेर जिले के किशनगढ़ कस्बे की वितरण प्रणाली में सुधार के लिए 129.13 करोड़ रुपए तथा पाली जिले की रोहट तहसील की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना मांडली-जैतपुरा-पुख्तरी के प्रथम चरण के जिल 45.78 करोड़ रुपए के प्रस्तावों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। इन योजनाओं के वित्तीय प्रावधान के लिए प्रकरण वित्त विभाग को पे्रषित किया जाएगा। टीएसपी एरिया एवं बीएडीपी एरिया में पाइप्ड जल योजनाओं के निर्माण में दी शिथिलता बैठक में एक नीतिगत निर्णय भी लिया गया, जिसके अनुसार टीएसपी एरिया एवं बीएडीपी एरिया में पाइप्ड जल योजनाओं के निर्माण के लिए 4000 की आबादी के नियम में शिथिलिता देते हुए 3000 से अधिक आबादी वाले गांवों को घर-घर जल सम्बन्ध दिए जा सकेंगे। इसी प्रकार आपणी योजना क्षेत्र के अंतर्गत 3000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों में 50 प्रतिशत जन सहयोग एवं 50 प्रतिशत राज्य सरकार राशि से घर-घर जल सम्बन्ध दिए जाने की पाइप्ड जल योजनाओं के निर्माण का नीतिगत निर्णय भी लिया गया। बैठक में विभाग के प्रमुख शासन सचिव जेसी महान्ति, सचिव सुबीर कुमार और अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।