‘जवाबदेही यात्रा पहुंची पोकरण, कल जैसलमेर की ओर बढ़ी जवाबदेही यात्रा

‘जवाबदेही यात्रा पहुंची पोकरण, कल जैसलमेर की ओर बढ़ी जवाबदेही यात्रा

कोलायत/रामदेवरा/पोकरण

आज सुबह श्री कोलायत के रेलवे स्टेशन के समीप बाज़ारों में एक रैली के रूप में जब ‘जवाबदेही यात्रा जवाब मांगे रे! थे बोलो क्यूँ नी रे!’ और ‘चोरीवाडो घणों हो गयो रे, कोई तो मुंडे बोलो’ जैसे गीतों के साथ जवाबदेही यात्रा की टीम निकली तो देखने वालों का ताँता लग गया. हर कोई यही जानना चाह रहा था कि आखिर किस जवाबदेही की बात की जा रही है? और कौनसे जवाब मांगे जा रहे हैं और किस से? ‘पेंशन वालो बाबू म्हाने फोड़ा घना घाले रे! दफ्तर में बैठोडो बाबू काम क्यूँ नी करे रे!’ जैसे बोलों को सुनकर राह चलते लोग भी ठिठक कर रुके जा रहे थे और कौतुहल से यात्रा के काफिले को देख रहे थे.

उल्लेखनीय है कि सूचना एवं रोज़गार अधिकार अभियान राजस्थान द्वारा 1 दिसंबर को जयपुर से शुरू की गई 100-दिवसीय राज्य-स्तरीय जवाबदेही यात्रा पिछले 85 दिन से राजस्थान के विभिन्न जिलों में जवाबदेही कानून की अलख जगाते कल देर शाम बीकानेर के कोलायत में पहुंची.

श्री कोलायत के अम्बेडकर सर्किल पर आज हुई सभा को संबोधित करते हुए सूचना रोज़गार अभियान के शंकर सिंह ने कहा कि सरकारें एक के बाद एक वेतन आयोग सरकारी कर्मचारिओं के लिए बनाती आयीं हैं. उन्होंने कहा कि सिर्फ केंद्र सरकार ही सातवें वेंतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए 1 लाख बीस हज़ार करोड़ रुपये सालाना खर्च करने वाली है तो फिर जब सभी राज्य सरकारें भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की तरह सरकारी कर्मचारिओं की तनख्वाहें बढ़ा देंगी तो सरकारी खजाने पर कितना भारी बोझ पड़ेगा. उनका कहना था कि इतनी बड़ी-बड़ी तनख्वाहें लेने वाले इन सरकारी अधिकारिओं और कर्मचारिओं की आखिर कोई तो जवाबदेही होनी चाहिए; अगर सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं और गरीब और वंचित लोगों तक उनका लाभ नहीं मिलता तो उसके लिए किसी की तो ज़िम्मेदारी तय करनी होगी और गरीब लोगों को उनका हक दिलाना होगा. उन्होंने कहा कि इस सबके लिए ज़रूरी है कि एक पुख्ता जवाबदेही कानून लाया जाये जिसमें ये व्यवस्था हो कि रिश्वत मांगने वाले और भ्रष्टाचारी कर्मचारिओं को बर्खास्त कर जेल भेजने की व्यवस्था हो.

उल्लेखनीय है कि सूचना एवं रोज़गार अधिकार अभियान द्वारा चलाई जा रही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी मजबूत और जनोपयोगी जवाबदेही व्यवस्था के लिए मांग करना है जिसमें ठीक से काम न करने वाले सरकारी कर्मचारिओं पर पेनल्टी लगने, सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हुए नागरिकों को उचित मुआवजा मिलने, और भ्रष्टाचार के आरोपी कर्मचारिओं पर कठोर कार्यवाही किये जाने के प्रावधान हों. इस कानून के मसौदे को अभियान द्वारा जनता के समक्ष रखा जा रहा है और उनसे इस पर समर्थन भी लिया जा रहा है.

रामदेवरा में भी जवाबदेही यात्रा द्वारा जवाबदेही कानून की मांग के लिए चलाये जा रहे हस्ताक्षर अभियान को जनता का भरपूर समर्थन मिला. यहाँ हुई सभा को संबोधित करते हुए सूचना रोज़गार अभियान के निखिल डे ने कहा कि आज़ादी के बाद देश को स्वतंत्रता तो मिली और साथ ही लोकतंत्र भी आया लेकिन आज भी देश के वंचित समुदायों के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक खोखली व्यवस्था है जिसमें वे लोग जो जनता के सेवक होने चाहिए थे वे उनके हाकिम बने बैठे हैं. उन्होंने उपस्थित जनता का आव्हान करते हुए कहा कि अब सभी को मिलकर सरकारी तंत्र की जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी और इसके लिए अगर लम्बा संघर्ष भी करना पड़े तो उसके लिए सभी को तैयार होना होगा.

यात्रा से जुड़े रजत ने बताया कि यात्रा देर शाम पोकरण की ओर प्रस्थान कर जाएगी.

कल जैसलमेर में लगेगा जवाबदेही मेला 

यात्रा से जुड़े कमल टांक ने बताया कि कल गुरूवार को जवाबदेही यात्रा द्वारा जैसलमेर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के समीप प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक एक जवाबदेही मेला लगाया जायेगा. इस मेले में न सिर्फ लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागृत किया जायेगा बल्कि उनकी प्रशासन से सम्बंधित शिकायतों को रिकॉर्ड कर उन्हें राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा. डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के शिशिर ने बताया कि यात्रा अब तक 8,000 से भी ज्यादा शिकायतें इस तरह दर्ज कर चुकी है जिनके उचित निस्तारण के लिए यात्रा दल ने एक हेल्पलाइन (8890406072) भी बनायीं है जिसपर शिकायत दर्ज करने वाले लोग अपनी शिकायत पर हो रही कार्यवाही के बारे में जान सकते हैं साथ ही नागरिक 7676307090 नंबर पर मिस्ड कॉल कर इस अभियान से जुड़ भी सकते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि जवाबदेही मेले के साथ-साथ यात्रा दल कल जिला कलक्टर तथा अन्य जिला-स्तरीय अधिकारिओं से मिलकर जिले की समस्याओं को उनके समक्ष भी रखेगा.