मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में गति लावें एवं जन -जन का अभियान बनावे - प्रभारी मंत्री चौधरी

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में गति लावें एवं जन -जन का अभियान बनावे - प्रभारी मंत्री चौधरी 

जैसलमेर

जिले के प्रभारी मंत्री एवं राजस्व, उपनिवेषन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अमराराम चौधरी ने कहा कि जैसलमेर में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में और अधिक गति लावे। उन्होंने कहा कि इस अभियान की जिस जोष एवं उत्साह के साथ 27 जनवरी को शुभारंभ हुआ था व जोष जन - जन में बनाये रखें एवं जितने भी जल संरक्षण के कार्य चल रहे है उनमें जन - जन का सहयोग ले एवं इस अभियान को जन - जन का अभियान बनाकर स्वीकृत कार्याे को 30 जून तक पूरा करावें ताकि आगामी वर्षा ऋतु मंे उन चयनित गांवों में अधिक से अधिक वर्षा जल संग्रहण हो वे गांव वर्ष पर्यन्त पानी के रुप में आत्म निर्भर हो।

जिले के प्रभारी मंत्री चौधरी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की जिला स्तरीय प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह उदगार व्यक्त किये। बैठक में जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी, जिला कलक्टर विष्व मोहन शर्मा , मुख्य कार्यकारी अधिकारी नारायण सिंह चारण के साथ ही अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्रभारी मंत्री चैधरी ने कहा कि वे इस अभियान में तालाब खडीन, नाडी खुदाई के कार्य पर अधिक महत्व दे एवं जहां उपयोगी हो वहां सार्वजनिक टांको का निर्माण करावें एव उन टांको के मरम्मत की जिम्मेदारी भी लोगो को दे। उन्होंने कहा कि जिला कलक्टर के निर्देषन में इस अभियान में प्रगति हो रही है एवं जिन दान - दाताओं ने सहयोग दिया एवं उनको भी अपनी ओर से बधाई दी ।

जिले के प्रभारी मंत्री ने इस अभियान में थल सेना, वायु सेना,सीमा सुरक्षा बल के साथ ही पुलिस का भी पूरा सहयोग लेने की आवष्यकता जताई। उन्होंने पवन एवं सौर उर्जा कंपनियों से भी इस पावन जल के कार्य में पूरा सहयोग लेने पर बल दिया। इस दौरान राजपूत समाज की ओर से सवाई सिंह देवडा ने प्रभारी मंत्री को 11 हजार रुपये का चैक भी प्रदान किया।

जिला कलक्टर विष्व मोहन शर्मा ने जिले मंे संचालित मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान मंे की गई गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं बताया कि इस अभियान के अंतर्गत जिले मे 1288 कार्यो की स्वीकृति जारी की गई थी जिसमें से 614 कार्य चालू हो चुके है। उन्होंने बताया कि पेयजल विभाग के जो कार्य डीपीआर में लिये गये थे उनको अब नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देषो की पालना में पूर्व में बनाई गई डीपीआर मे संसोधन किया जा रहा है जिसको अंतिम रुप दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान के प्रभावी माॅनेटरिंग की भी व्यवस्था की गई है एवं जन सहयोग भी लिया जा रहा है। इसके साथ ही सामाजिक संगठनों एवं धार्मिक संस्थाओं के साथ अन्य कंपनियो का भी सहयोग लेकर उनको गांव एवं कार्य गोद दिये जा रहे है।

अधीक्षण अभियन्ता भागीरथ विष्नोई ने बैठक मे इस अभियान के तहत अब तक की गई आईईसी गतिविधियो, स्वीकृत किये गये कार्यो, प्रारंभ किये गये कार्यो, अभियान के लिए गया आर्थिक सहयोग, डीपीआर के अंतर्गत लिये गये कार्यो की पुननिरीक्षण के बारे मे पाॅवर पोईंट पर्जेण्टेंसन के माध्यम से विस्तार से जानकारी प्रदान की।