नरेगा में 697 करोड़ करोड़ की अतिरिक्त कार्य योजना अनुमोदित

नरेगा में 697 करोड़ करोड़ की अतिरिक्त कार्य योजना अनुमोदित

जिला परिषद की बैठक में हुआ विकास योजनाआंे पर विचार-विमर्श
बाड़मेर। 

जिला परिषद की विशेष बैठक का आयोजन मंगलवार को जिला प्रमुख श्रीमती प्रियंका मेघवाल की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के वर्ष 2015-16 की 697 करोड़ की अतिरिक्त वार्षिक योजना तथा श्री योजना के तहत 80 हजार 639 कार्याें को क्रियान्वित कराने की कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। श्री योजना के तहत होने वाले कार्याें पर 217653 लाख रूपए व्यय होना प्रस्तावित है।
जिला परिषद सभा कक्ष मंे आयोजित बैठक की शुरूआत मंे नव नियुक्त जिला कलक्टर सुधीर कुमार शर्मा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा का स्वागत किया गया। इसके उपरांत मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहरा ने बैठक की कार्यवाही शुरू की। इस दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना का वर्ष 2015-16 की अतिरिक्त वार्षिक कार्य योजना के बारे मंे अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच ने बताया कि 697 करोड़ की कार्य योजना के तहत 396 ग्राम पंचायतांे मंे 23 हजार 838 कार्य कराए जाने प्रस्तावित है। उन्हांेने पंचायत समितिवार श्रेणीवार कराए जाने वाले कार्याें के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। बैठक मंे कुछ सदस्यांे ने कहा कि अतिरिक्त वार्षिक योजना की प्रतियां अनुमोदन से पूछे जिला परिषद सदस्यांे को भी उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान जिन पंचायतांे से अतिरिक्त वार्षिक कार्य योजना मंे शामिल करने के लिए कार्याें के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है, उनके प्रस्ताव भी प्राप्त होने पर इसमंे शामिल कर अनुमोदित करने पर सहमति हुई।
जिला परिषद की बैठक मंे बाड़मेर शहर में निकलने वाले गंदे पानी की वजह से कुड़ला, शिवकर तथा शहरी क्षेत्रांे मंे आमजन को दिक्कत होने का मामला कई सदस्यांे ने उठाया। इस पर जिला कलक्टर सुधीर कुमार शर्मा ने इस समस्या के स्थाई समाधान का भरोसा दिलाया। जिला परिषद सदस्य नरसिंग ने इस नाले के निर्माण मंे घटिया सामग्री इस्तेमाल होने का हवाला देते हुए इसकी जांच करवाने को कहा। बैठक के दौरान गुड़ामालानी विधायक लादूराम विश्नोई ने कहा कि दीनदयाल विद्युतीकरण योजना के तहत बाड़मेर जिले के लिए 469 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है। उन्हांेने संबंधित अधिकारियांे को इसकी टेंडर प्रक्रिया को जल्दी करवाने को कहा,ताकि लोगांे को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए जा सके। इससे पहले बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना मंे अधिकाधिक कार्य स्वीकृत किए जाए,ताकि लोगांे को रोजगार मिल सके। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच ने बताया कि कार्य स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते ही स्वीकृतियां जारी की जा रही है। उनके मुताबिक विकास अधिकारियांे को निर्देशित किया गया है कि वे अधिकाधिक श्रमिकांे को नरेगा कार्याें मंे नियोजित करवाना सुनिश्चित करें। प्रधान पदमाराम मेघवाल ने नाडी कार्य बंद नहीं करने एवं जलप्रदाय योजनाआंे के जरिए दूरस्थ इलाकांे मंे जलापूर्ति करवाने का मामला उठाया। जिला परिषद सदस्य विजयलक्ष्मी ने कहा कि तालाब खुदाई के कार्याें को बंद नहीं किया जाए। इसकी बेहद उपयोगिता है। सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल ने कहा कि नरेगा मंे व्यक्तिगत लाभ के कार्याें को प्राथमिकता दी जाए। उन्हांेने छोटे एनीकट एवं स्थाई प्रवृति के कार्य करवाने की बात कही। उन्हांेने कहा कि जहां पर तालाब खुदाई के कार्याें की उपयोगिता है वहां ऐसे कार्याें की स्वीकृति जारी की जाए। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच ने बताया कि तालाब संबंधित कार्याें को पूर्णतया बंद नहीं किया गया है। उपयोगिता के आधार पर स्वीकृतियां जारी की जा रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय मंे माडल तालाब निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए है। धोरीमन्ना प्रधान ताजाराम ने नरेगा कार्याें के लिए लघु कृषक, लघु सीमांत की पात्रता के संबंध मंे अवगत कराने तथा पटवारी के प्रमाण पत्र को स्वीकृति के लिए आधार रखने का मामला उठाया। जिला परिषद सदस्य रूपसिंह ने कहा कि नरेगा कार्याें मंे मेड़बंदी एवं तारबंदी के कार्य कराए जाए ताकि किसानांे को आवारा पशुआंे से राहत मिल सके। उन्हांेने जैसलमेर जिले में तालाब खुदाई के दौरान उसकी तली मंे प्लास्टिक बिछाने का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा बाड़मेर मंे भी किया जा सकता है। जिला परिषद सदस्य फतेह मोहम्मद ने कहा कि नरेगा में नियोजित होने वाले श्रमिकांे का प्रतिदिन का न्यूनतम मानदेय 450 रूपए किया जाए। उन्हांेने इस संबंध मंे जिला परिषद की बैठक मंे प्रस्ताव पारित करवाकर राज्य सरकार को भिजवाने को कहा। बैठक के दौरान पानी एवं बिजली से जुड़ी विभिन्न समस्याआंे को सदस्यांे ने सदन मंे उठाई। इस पर संबंधित अधिकारियांे को निर्देशित किया गया कि जिला परिषद की बैठक में उठाई गई समस्त समस्याआंे के संबंध मंे वे विस्तृत रिपोर्ट जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भिजवाएं। साथ ही संबंधित जिला परिषद सदस्य को भी इसके बारे मंे सूचित करें। इस दौरान चैहटन प्रधान कुंभाराम सेवर ने बताया कि एसएफसी में राज्य सरकार ने पंचायत समितियों के लिए बजट का आवंटन कर दिया है। जिला परिषद सदस्य खेताराम कालमा ने लूणी नदी के किनारे नरेगा के तहत जल संरक्षण के कार्य करवाने को कहा। बैठक के दौरान गुड़ामालानी विधायक लादूराम विश्नोई, सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल, बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, उप जिला प्रमुख सोहनलाल चैधरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई समेत विभिन्न विभागांे के अधिकारी एवं जन प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।
सोलर पंप सेट से आमजन को मिलेगी राहतः 

जिला परिषद की बैठक के दौरान गुड़ामालानी विधायक लादूराम विश्नोई ने बताया कि बोरवैल पर सोलर पंप लगाने की योजना को राज्य सरकार स्वीकृत कर चुकी है। इससे अनाधिकृत विद्युत कनेक्शनांे पर रोक लगेगी। साथ ही किसानांे को सिंचाई करने मंे सहुलियत होगी।
आरोग्य राजस्थान के बारे मंे बतायाः 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एस.के.बिष्ट ने बताया कि आरोग्य राजस्थान के तहत बाड़मेर जिले मंे सर्वे चल रहा है। उन्हांेने आरोग्य राजस्थान के बारे मंे विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत प्रत्येक बीमार व्यक्ति का स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा। इसके तहत साधारण बीमारी के लिए 30 हजार तथा गंभीर बीमारियांे के रोगियांे को 3 लाख रूपए तक का केशलेस इलाज कराया जा सकेगा। उन्हांेने कहा कि स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालयांे पर शिविरांे का आयोजन किया जाएगा।