बाड़मेर में स्थापित होगा पेट्रोलियम का कौशल विकास केन्द्र
जयपुर।
प्रदेश के बाड़मेर जिले में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित कौशल विकास केन्द्र स्थापित किया जाएगा। राजस्थान सरकार, ओएनजीसी, केयर्न, ऑयल इण्डिया एवं गेल के सहयोग से स्थापित होने वाले इस कौशल विकास केंद्र में राज्य के युवा पेट्रोलियम के क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे एवं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के साथ केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारियों तथा विभिन्न ऑयल कम्पनियों के वरिष्ठ अधिकारियों की मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में केंद्र एवं राज्य के पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
राजेे ने कहा कि राज्य में पेट्रोलियम का अथाह भण्डार है और इस कारण यहां इस क्षेत्र से जुड़ी हुई विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों की भी अपार सम्भावनाएं हैं। इसे देखते हुए यह कौशल विकास केन्द्र यहां के युवाओं के लिए रोजगार के नए आयाम स्थापित करेगा।
गैस पॉवर प्लांट होंगे सुदृढ़
केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने बैठक में कहा कि राजस्थान में गैस आधारित पॉवर प्लांट को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्र पूरी मदद करेगा। उन्होंने गैस आधारित बिजली उत्पादन में वृद्घि पर भी जोर दिया। उन्होंने राजस्थान में नए पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेन्सी स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थानों के सम्बन्ध में सुझाव मांगे ताकि प्रदेश की जनता को अधिक से अधिक लाभ हो।
कोटा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड आरएसजीएल को
बैठक में कोटा में गेल कम्पनी द्वारा स्थापित सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड राजस्थान सरकार की कम्पनी राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड (आरएसजीएल) को हस्तान्तरित करने पर सैद्घांतिक सहमति दी गई। केन्द्रीय मंत्री ने प्रदेश में पाइप लाइन के माध्यम से गैस आपूर्ति तंत्र को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
क्रूड ऑयल विक्रय केन्द्र राज्य में ही बनाने के प्रयास
राजस्थान से निकलने वाले क्रूड ऑयल का विक्रय केन्द्र राज्य में बनाने के अनुरोध पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि पेट्रोलियम मंत्रालय इस सम्बन्ध में सभी स्थितियों का परीक्षण कर उचित निर्णय लेगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में यह क्रूड ऑयल पाइप लाइन के माध्यम से बाहर जाने के कारण प्रदेश को वैट राजस्व हानि हो रही है।
बाड़मेर क्षेत्र से निकलने वाली गैस वर्तमान में पाइप लाइन के माध्यम से गुजरात जा रही है। कम्पनी ने इसके अतिरिक्त एक और पाइप लाइन की अनुमति चाही है। राजस्थान सरकार का मत है कि इस पाइप लाइन की अनुमति तब ही दी जाए जब इसके माध्यम से जाने वाली गैस का उपयोग राजस्थान में ही हो। इस पर भी केन्द्रीय मंत्री ने परीक्षण करवा कर शीघ्र निर्णय लेने का विश्वास दिलाया।
केन्द्रीय मंत्री ने सोलर पॉवर प्लांट के लिए भूमि लेने के लिए राजस्थान में उपयोग किए जा रहे मॉडल की प्रशंसा करते हुए इसे पेट्रोलियम क्षेत्र में भी अमल में लाने की आवश्यकता बताई ताकि इससे सम्बन्धित प्रोजेक्ट समय पर पूर्ण हो सके।
इससे पहले मुख्य सचिव सी.एस. राजन एवं प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम अशोक सिंघवी ने प्रदेश के पेट्रोलियम क्षेत्र से सम्बन्धित मुद्दों के सम्बन्ध में चर्चा की।
बैठक में वन, पर्यावरण एवं खनिज मंत्री राजकुमार रिणवा, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रमुख शासन सचिव, पेट्रोलियम विभाग तथा पेट्रोलियम कम्पनियों के अधिकारी उपस्थित थे।
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