राज्य सरकार और ए.डी.बी. के मध्य करीब 4,800 करोड़ रुपये के समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर
जयपुर।
प्रदेश के शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आर.यू.आई.डी.पी.) के तीसरे चरण में राजस्थान के करीब 12 शहरों में जलापूर्ति और सीवरेज प्रबंधन के लिए एशियन विकास बैंक, भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य 4,800 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए शुक्रवार को नई दिल्ली में एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गये।
समझौता पत्र पर एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.) की कंट्री हेड सुश्री के.खो, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव राजकुमार और राज्य सरकार की ओर से स्थानीय निकाय विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. मंजीत सिंह और आर.यू.आई.डी.पी. के परियोजना निदेशक नवीन महाजन ने हस्ताक्षर किए।
समझौता करार होने के उपरान्त डॉ. मंजीत सिंह ने बताया कि राज्य की एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुन, पाली, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, बांसवाड़ा, माउंट आबू (सिरोही), बीकानेर आदि शहरों में आगामी चार वर्षों में विभिन्न चरणों में वॉटर सप्लाई और सीवरेज आदि कार्य करवाये जायेेंगे। इनमें एक दो शहरों को और भी जोड़ा जाएगा।
उन्होंने बताया कि वर्ष पर्यन्त चौबीस घंटे जलापूर्ति एवं सीवरेज प्रबंधन के अलावा इन शहरों में जल प्रबंधन, सौ फीसदी जलापूर्ति कवरेज, ड्रेनेज, री-साईकलिंग ऑफ वॉटर, वॉटर मीटर लगाने आदि सुधार कार्यों के साथ ही आधारभूत संरचना से जुड़े अन्य कार्य, ऑवर ब्रिज आदि निर्माण कार्य भी करवाये जायेंगे।
सिंह ने बताया कि जल प्रबंधन के लिए कार्य संयुक्त दृष्टिकोण पर आधारित होगा, एक ही ठेके (वन कांटे्रक्ट इन वन सिटी एप्रोच) के अन्तर्गत पीने के पानी की आपूर्ति, सीवरेज एवं रोड़ पुनरूद्वार के सभी कार्य किए जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अलग-अलग काम के लिए अलग से ठेका नही दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि ए.डी.बी. द्वारा शहरी क्षेत्रों में नीति सुधार कार्यो के लिए राज्य सरकार को सहायता स्वरूप दो बराबर किश्तों में 125/125 मिलियन यू.एस. डॉलर रुपये प्रदान किए जायेंगे। 125 मिलियन डॉलर की पहली किश्त दिसम्बर, 2015 तक प्राप्त हो जायेगी।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ए.डी.बी. से शहरी क्षेत्रों में नीति सुधार के लिए प्राप्त होने वाले ऌऋण से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है तथा उम्मीद है कि दूसरी किश्त सरकार को दिसम्बर, 2017 तक प्राप्त हो जायेगी।
सिंह ने कहा कि ए.डी.बी. के लोन से बांसवाड़ा एवं माउंट आबू के साथ बीकानेर शहर एवं गंगा शहर (बीकानेर) में सीवरेज का कार्य का अनुमोदन किया जा चुका है।

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