शैक्षिक विकास की अधूरी परियोजनाओं के लिए मिले पूरी मदद- मुख्यमंत्री
जयपुर।
 मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने केन्द्र सरकार से राज्य में शैक्षिक विकास की अधूरी परियोजनाओं के लिए पूरी केंद्रीय मदद प्रदान करने का आग्रह किया है।
श्रीमती राजे ने शुक्रवार को नई दिल्ली के शास्त्री भवन में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी से मुलाकात की। उन्होंने शैक्षिक विकास की विभिन्न परियोजनाओं के सम्बंध में चर्चा की और अधूरी परियोजनाओं के लिए सहायता से जुड़े मुद्दों के बारे में बताया।
मुख्यमंत्री ने राज्य के पिछड़े इलाकों में केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत 134 मॉडल स्कूलों के निर्माण के लिए राज्य को अपने हिस्से की 102.85 करोड़ रुपये की राशि जारी करवाने का आग्रह करते हुए बताया कि वर्ष 2011-12 में केन्द्र सरकार ने इस योजना के लिए 404.68 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी थी और इसके लिए वर्ष 2014-15 तक 301.85 करोड़ रुपये की राशि ही जारी की गई। बाद में मॉडल स्कूल को केन्द्र प्रवर्तित योजना से हटा दिया गया तथा इन स्कूलों के निर्माण का कार्य राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया गया। फलस्वरूप मॉडल स्कूलों के निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हंै।

मॉडल स्कूलों के लिए वित्तीय सहायता

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया कि इन स्कूलों के निर्माण के लिए मूल योजना के तहत् वित्तीय सहायता जारी रखी जावे और केन्द्र सरकार राज्य को अपने हिस्से की 102.85 करोड़ रुपये की राशि केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत ही जारी करे, क्योंकि मॉडल स्कूलों के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2011-12 में उक्त योजना के अन्तर्गत ही प्रदान की गई थी।

आदर्श स्कूलों के सुदृढ़ीकरण के लिए मदद

श्रीमती राजे ने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि राज्य सरकार सभी ग्राम पंचायतों में कक्षा एक से बारहवीं तक के एक - एक स्कूल को आदर्श स्कूल बनाने की योजना पर काम कर रही है। इस योजना के तहत् अगले तीन वर्षों में 9895 आदर्श स्कूल विकसित किए जायेंगे। राज्य सरकार ने वर्ष 2015-16 में 2079 आदर्श स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे हंै, लेकिन प्लानिंग अप्रूवल बोर्ड (पी.ए.बी.) ने सिर्फ 176 स्कूलों के लिए ही स्वीकृति जारी की है। श्रीमती राजे ने शेष 1903 स्कूलों के लिए भी वांछित स्वीकृति यथाशीघ्र प्रदान करने का आग्रह किया।



सूचना एवं संचार तकनीकी प्रयोगशालाएं

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2015-16 के लिए प्रदेश के दो हजार स्कूलों में सूचना एवं संचार तकनीकी प्रयोगशालाओं की स्थापना के प्रस्ताव मंत्रालय के प्लांनिग अप्रूवल बोर्ड को प्रेषित किए हंै, लेकिन अब तक पी.ए.बी से 525 स्कूलों के लिए ही यह स्वीकृति मिली है। श्रीमती राजे ने केंद्रीय मंत्री से शेष 1475 स्कूलों के लिए भी शीघ्र स्वीकृति प्रदान करवाने का आग्रह किया।

स्वच्छ भारत-स्वच्छ विद्यालय अभियान

श्रीमती राजे ने बताया कि राजस्थान के 72 हजार 200 सरकारी स्कूलों (58743 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक और 13457 सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी) में से 93 प्रतिशत स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए पृथक टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध है। शेष जगहों पर 6401 नये टॉयलेट्स और 5850 पुराने टॉयलेट्स के जीर्णोद्घार एवं पुननिर्माण की जरूरत है। इसके लिए शिक्षा विभाग एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की मदद से कार्य हाथ में लिए गये हैं।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत् विभिन्न कॉलेजों से प्रस्ताव मंगवाये जा रहे हंै तथा इससे सम्बंधित प्रस्ताव यथाशीघ्र केन्द्र सरकार को प्रेषित किये जायेंगे, ताकि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रगति की दिशा में समुचित कदम उठाये जा सकें।

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