Budget 2015-16 : Common man hit hard, service tax increasedमोदी का फॉर्मूला, सरकार को पैसा दो, टैक्स में छूट पाओ
नई दिल्ली। 
गरीबों, मध्यमवर्ग और कंपनियों को अनेक योजनाओं के जरिए मदद और छूट का ऎलान करते हुए नरेद्र मोदी सरकार ने कालाधन पर अंकुश लगाने के लिए अधिकतम 10 साल का कारावास का प्रावधान वाला कानून लाने तथा विकास परियोजनाओं में राज्योें को अधिक धन देने का आम बजट में प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने लोकसभा में वर्ष 2015- 16 का बजट पेश किया और प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बीमा राशि बढ़ाकर दो लाख रूपए करने के साथ ही पेंशन के लिए अटल पेंशन योजना का ऎलान किया। 
प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना का लाभ उठाने के लिए गरीब को सिर्फ एक रूपए मासिक देने होंगे और इसके तहत दो लाख रूपए का दुर्घटना मृत्यु बीमा मिलेगा। सभी को पेंशन के दायरे में लाने के उद्देश्य से अटल पेंशन योजना की शुरूआत करने का ऎलन किया जिसके तहत सरकार इसमें सालाना अधिकतम एक हजार रूपए का अंशदान देगी। मध्यम और नौकरीपेशा वर्ग को आयकर में सीधी छूट नहीं दी गई है, लेकिन पहले से मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ा दी गई है जिससे छूट का इस्तेमाल करने के बाद चार लाख 44 हजार 200 रूपए तक की आय पर कर नहीं लगेगा। 
सरकार ने कंपनियों को राहत देते हुए कंपनी कर को बाकी एशियाई देशों के समकक्ष लाने का इरादा जाहिर किया और कंपनी कर को अगले चार साल में 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी करने का प्रस्ताव किया है। संपदा कर को समाप्त करते हुए एक करोड़ रूपए से अधिक की सालाना आमदनी वाले अमीरो पर दो फीसदी अधिभार लगाने का प्रस्ताव किया गया है जिससे सरकारी खजाने में नौ हजार करोड़ रूपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। 

आम आदमी पर भार
इसके साथ ही सेवा कर में लगभग दो प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई है जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर होगा। अब उन्हें विभिन्न सेवाओंं और खरीदारी पर अधिक भुगतान करना पड़ेगा। इससे बिजली, पानी, मोबाइल बिल, एयरकंडिशनर, फ्रीज, कार, मोबाइल, कंप्यूटर, हवाई यात्रा, क्रेडिट कार्ड का उपयोग, इंटरनेट, वाई फोन और बीमा पालिसी आदि मंहगा हो जा एगा। विभिन्न् प्रकार के करों में छूट दिए जाने से विदेशी कल पुर्जे, चमड़े का सामान, एक हजार रूपए से ऊपर के जूते, डिजिटल कैमरे, एंबुलेस सेवा, एलसीडी एवं एलईडी आदि सस्ते हो जाएंगे। 

युवाओं के रोजगार के लिए राष्ट्रीय कौशल मिशन
सरकार ने युवा रोजगार बढ़ाने के लिए "राष्ट्रीय कौशल मिशन" शुरू करने का ऎलान किया। राष्ट्रीय कौशल मिशन को विशेष रूप से 25 साल से कम उम्र के लोगों के लिए शुरू किया गया है। जेटली ने संसद में कहा, राष्ट्रीय कौशल मिशन युवा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जाएगा। विशेष रूप से 25 साल से कम उम्र के लोगों के लिए इसे शुरू किया गया है।
उन्होंने "नई मंजिल" नामक एक योजना शुरू करने की भी घोषणा की। इस योजना के तहत बिना विद्यालय प्रवजन प्रमाणपत्र वाले अल्पमत युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित किए जाने का लक्ष्य है। 
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती की सीमा बढ़ी
जेटली ने शनिवार को स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती की सीमा में बढ़ोतरी की घोषणा की। जेटली ने कहा, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती की सीमा 15,000 रूपए से बढ़ा कर 25,000 रूपये कर दी गई है। उन्होंने कहा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह कटौती सीमा बढ़ा कर 30,000 रूपए कर दी गई है।
स्वच्छ भारत अभियान में आर्थिक मदद पर कर छूट
केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कार्पोरेट-सामाजिक जवाबदेही (सीएसआर) के तहत कार्पोरेट क्षेत्र द्वारा स्वच्छ भारत अभियान और गंगा सफाई कोष में दिए गए अनुदान पर 100 प्रतिशत कर छूट की घोषणा की। जेटली ने वित्तवर्ष 2015-16 का आम बजट पेश करने के दौरान यह बात कही।

नागालैंड, ओडिशा में स्थापित होंगे शोध संस्थान
अपने बहट भाषण में जेटली ने शनिवार को कहा कि नागालैंड और ओडिशा में विज्ञान एवं श्ौक्षिक अनुसंधान संस्थान खोले जाएंगे। मैं ओडिशा और नागालैंड में विज्ञान एवं श्ौक्षिक अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखता हूं। वित्तमंत्री ने महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तीन राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एंव शोध संस्थान स्थापित करने की बात भी कही।

जेटली ने बताया कि इसके अलावा अमृतसर, पंजाब में उद्यान-विज्ञान का स्त्रातकोत्तर शोध संस्थान स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा, मैं केरल के नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग को विकलांगता अध्ययन एंव पुनर्वास विश्वविद्यालय में उन्नत करने का प्रस्ताव रखता हूं।

खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में मामूली वृद्धि 
अगले वित्त वर्ष के बजट में खाद्य सब्सिडी में 1743 करोड़ तथा उर्वरक सब्सिडी में 2002 करोड़ रूपए की बढ़ोत्तरी की गई है। जेटली ने बजट पेश करते हुए खाद्य सब्सिडी के लिए 124419 करोड़ रूपए के आवंटन की घोषणा की जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 1743 करोड़ रूपए अधिक है। उर्वरक सब्सिडी के लिए बजट में 72969 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान से 2002 करोड़ रूपए अधिक है। पपिछले बजट में इस मद में 72970 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया था। 

23 हजार करोड़ रूपए के निवेश से मुद्रा बैंक का गठन 
सरकार ने छोटे उद्यमियों को पुरानी इकाईयों को तकनीकी और वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए 23 हजार करोड़ रूपए के निवेश से सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित एजेंसी (मुद्रा बैंक) के गठन की घोषणा की है जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। वित्तमंत्री अरूण जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा, हमारी सरकार का द्यढ़ विश्वास है कि इससे समावेशी विकास होगा। जहां एक ओर बड़े कारपोरेट और कारोबारी कंपनियों को इसमें भूमिका निभानी है, वहीं दूसरी ओर इसे अधिकतम रोजगार सृजन में लगे अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों को योगदान करना होगा।

जेटली ने कहा कि ये मेहनतकश उद्यमी समाज में सबसे निचले पायदान पर हैं और उनके लिए ऋण की औपचारिक प्रणालियों तक पहुंच बनाना असंभव नहीं लेकिन मुश्किल अवश्य है। उन्होंने 20,000 करोड़ रूपए की निधि और 3000 करोड़ रूपए की गारंटी निधि से सूक्ष्म यूनिट विकास पुनर्वित एजेंसी (मुद्रा बैंक ) बनाने का प्रस्ताव किया। मुद्रा बैंक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए वित्त पोषित करेगा। 

अनुसूचित ऋण देते समय जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लगभग 5.77 करोड़ छोटे व्यवसाय वाली इकाइयां हैं, इनमें से अधिकतर वैयक्तिक स्वामित्व की हैं, जो छोटे विनिर्माण, व्यापार अथवा सेवा व्यवसाय चलाती हैं और इनमें 62 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के स्वामित्व में हैं। 

अब 150 देशों को आगमन पर वीजा सुविधा
केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शनिवार को आगमन पर वीजा (वीओए) की सुविधा प्राप्त देशों की संख्या बढ़ा कर 150 करने की घोषणा की। इससे पहले 43 देशों के नागरिकों को ही वीओए की सुविधा प्राप्त थी।

जेटली ने कहा, पिछले साल आगमन पर वीजा की सुविधा 43 देशों के नागरिकों को जारी की गई थी। देश में पर्यटन बढ़ने की वजह से मैंने इस सुविधा के दायरे में आने वाले देशों की संख्या 43 से बढ़ा कर 150 करने का प्रस्ताव रखा है।

बिहार, पश्चिम बंगाल को विशेष वित्तीय सहायता
वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में पश्चिम बंगाल और बिहार के लिए विशेष वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने लोकसभा में बजट पेश करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन पहले दिए गए बयान का उल्लेख करते हुए इसकी घोषणा की।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बनेगा फिल्म निर्माण केंद्र 
केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शनिवार को कहा कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में फिल्म निर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा। जेटली ने कहा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में फिल्मनिर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर विशेष बल दिया है।

निर्भया कोष दोगुना हुआ
केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शनिवार को निर्भया कोष की धनराशि बढ़ा कर दुगुनी कर दी। निर्भया कोष को 1,000 करोड़ रूपए से बढ़ा कर 2,000 करोड़ रूपए कर दिया गया है। जेटली ने कहा, सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए उन्होंने निर्भया कोष के लिए अतिरिक्त 1,000 करोड़ रूपये आवंटित किए हैं। गौरतलब है कि 2013 में कांग्रेस नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने 1,000 करोड़ रूपए के निर्भया कोष की घोषणा की थी। यह कोष महिला सशक्तीकरण और बçच्चयों व महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कराने के लिए बनाया गया था।

भविष्य निधि में कर्मचारियों को मिलेंगे दो विकल्प 
सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत आने वाले लोगों को अब ईपीएफ के अलावा नयी पेंशन योजना से जुड़ने का भी विकल्प देने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के संदर्भ में कर्मचारियों को दो विकल्प देने की आवश्यकता है। कर्मचारी या तो ईपीएफ को चुन सकते हैं अथवा नई पेंशन योजना को। इसके अलावा निश्चित मासिक आय के नीचे के कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में योगदान को वैकल्पिक बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है। 

उन्होंने कहा कि ऎसा मालिकों के योगदान को कम किए बिना या प्रभावित किए बिना होना चाहिए। ईएसआई के बारे में जेटली ने कहा कि कर्मचारियों को ईएसआई या भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य बीमा उत्पाद में से किसी एक को चुनने का विकल्?प मिलना चाहिये। वित्?त मंत्री ने घोषणा की कि हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद इस बारे में संशोधित कानून लाया जाएगा।
प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.49 लाख करोड़ रूपए संभव 
केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शनिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान प्रत्यक्ष कर के जरिए 14.49 लाख करोड़ रूपए की उगाही का अनुमान है। जेटली ने कहा कि वित्त वर्ष 2015-16 में 17.77 लाख करोड़ रूपए खर्च का अनुमान है। वित्त मंत्री ने इसके बाद कहा कि 2015-16 में गैर नियोजित खर्च 13.12 लाख करोड़ रूपये और नियोजित खर्च 4.65 लाख करोड़ रूपये रहने का अनुमान है।
जेटली ने कॉरपोरेट कर में कटौती की घोषणा की। उन्होंने कॉरपोरेट कर को अगले चार सालों में 30 से 25 फीसदी करने के साथ ही इन्हें दी जा रही छूट में भी कटौती की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अत्यधिक अपेक्षाओं के साथ उच्च कॉरपोरेट कर के कारण न तो हमें राजस्व मिलता है और न ही निवेश। 

अशोक चक्र वाले सोने के सिक्के जल्द
नई दिल्ली। सरकार जल्द ही देश में सोने के सिक्कों का उत्पादन करेगी। इन सोने के सिक्कों पर अशोक चक्र अंकित होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने घरेलू स्तर पर अशोक चक्र अंकित सोने के सिक्कों के उत्पादन का प्रस्ताव रखा। इससे सरकार को देश में सोने के पुन: चक्रण में मदद मिलेगी।उन्होंने अपने बजट भाषण के दौरान लोकसभा को बताया, मैं अशोक चक्र अंकित सोने के सिक्कों को ढालने का प्रस्ताव रखता हूं, जिससे देश में सोने के पुन:चक्रण में मदद मिलेगी।

जेटली ने कहा कि भारत के उपभोक्ता अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी सोने के सिक्कों पर निर्भर हैं, जिससे सरकार को भारी मात्रा में धनराशि खर्च करनी पड़ती है। भारत में हर साल 800 से 1000 टन सोना आयात किया जाता है।


इसके अलावा, जेटली ने कहा कि उन्होंने सोने के मुद्रीकरण की योजना का भी प्रस्ताव रखा है, जिससे बैंकों में सोना जमा करने पर ब्याज अर्जित किया जा सकता है। जेटली की योजना म्यूचुअल फंड योजना की तरह ही स्वर्ण बॉन्ड योजना पेश करने की भी है।




काला धन- सख्त हुई सरकार
*कालेधन पर बिल लाएगी सरकार, दस साल तक सजा का प्रावधान।
*विदेश में काले धन की जानकारी मिलने पर केंद्र उतनी ही संपत्ति देश में जब्त कर सकती है जितनी संपत्ति दोषी व्यक्ति की विदेशों में होगी
*घरेलू काला धन रोकने के लिए बेनामी लेनदेन विधेयक पेश किया जाएगा।
*कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देंगे ताकि काला धन रोका जा सके।
*काला धन रोकने के लिए डेबिट और Rेडिट कार्ड से व्यापार पर जोर। नगदी व्यापार को कम करना होगा।
एनडीए की बड़ी परियोजनाओं को बजट में क्या मिला
*स्वच्छ भारत- स्वच्छ भारत के लिए सरकार ने दो प्रतिशत का सेस तय किया। सभी टैक्स वाली सुविधाओं पर यह टैक्स लगेगा।
*जैम: जन धन,आधार और मोबाइल से तीन सूत्रीय कार्यRम, सरकारी योजनाओं का बेनफिट सीधे लोगों के खाते तक पहुंचेगा।

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