आम बजट: वित्त मंत्री जेटली के पिटारे से क्या निकला खास

नई दिल्ली
केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी मुख्य उपलब्धि महंगाई पर काबू पाना रहा। आज महंगाई दर माइनस में है। हमारी योजनाएं पारदर्शी हैं। मुद्रास्फीति को छह प्रतिशत से नीचे रखने का लक्ष्य है। जीडीपी 7.4 फीसदी रहने का अनुमान है।


जेटली ने कहा कि बजट से लोगों को अच्छे दिन की उम्मीद है। देश के सामने बड़ी चुनौती है इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने को तैयार है।


जेटली द्वारा प्रस्तुत आम बजट के मुख्य बिंदू इस प्रकार हैं :


- तंबाकू संबंधित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में बदलाव। इन उत्पादों में सिगरेट, पान मसाला और गुटका शामिल हैं।


- कंपनियों द्वारा सीएसआर के तहत "स्वच्छ भारत अभियान" और "गंगा सफाई कोष" में योगदान के लिए कर छूट।


- स्वास्थ्य बीमा में कटौती पर छूट की सीमा 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25 हजार रूपये।


- दुसाध्य रोगों के मामले में कटौती सीमा 60 हजार रूपये को वरिष्ठ नागरिकों के लिए बढ़ाकर 80 हजार रूपये किया जाएगा।


- पेंशन निधि में योगदान पर छूट को एक लाख रूपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रूपये सालाना किया जाएगा।


- "सुकन्या योजना" में सभी निवेश पर कर से पूरी छूट।


- परिवहन भत्ता छूट को प्रति महीने 800 रूपए से बढ़ाकर 1,600 रूपए किया गया।


- संपत्ति कर हटाया जाएगा और अति धनाढयों पर अतिरिक्त दो फीसदी कर, इससे सालाना 9,000 करोड़ रूपए की आय होगी।




- चमड़े के जूते-चप्पलों पर उत्पाद शुल्क घटाकर 6 फीसदी की जाएगी।

- सेवा कर और शिक्षा लेवी को एक में मिलाकर 12.36 फीसदी से 14 फीसदी किया जाएगा।


- यदि जरूरी हुआ तो दो फीसदी स्वच्छ भारत उपकर लगाया जाएगा।


- काले धन के विरूद्ध जंग में बेनामी संपत्ति पर कानून बनाया जाएगा।


- संपत्ति की खरीद-फरोख्त में पैन दर्ज करना जरूरी होगा।


- कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाया जाएगा।


- कार्यान्वयन संबंधी दिक्कतों को देखते हुए जनरल अवायडेंस रूल्स (जीएआ) को दो साल बाद लागू किया जाएगा।


- 2015-16 में गैर-योजना खर्च 13,12,200 करोड़ रूपये अनुमानित। योजना खर्च 4,65,277 करोड़ रूपये अनुमानित।


- 2015-16 में कर उगाही 14,49,490 करोड़ रूपये होगी।


- कंपनी कर चार साल में 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी की जाएगी।


- आय छिपाने पर 10 साल तक की कठोर कारावास।


- प्रीवेंसन ऑफ मनी लाउंडरिंग एक्ट में सुधार किया जाएगा और इसमें विदेशी संपत्ति को जब्त न किए जा सकने की स्थिति में भारतीय संपत्ति को जब्त करने की व्यवस्था की जाएगी।


- व्यक्तिगत आय कर छूट सीमा जारी रहेगी।


- गत नौ महीने में काले धन की समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए।


- काले धन के विरूद्ध एक व्यापक नया कानून लाया जाएगा।


- बैंकिंग क्षेत्र में आंकड़ों के निर्बाध एकीकरण के लिए नई संरचना लागू की जाएगी।


- रक्षा के लिए इस साल 2,46,727 करोड़ रूपए निर्धारित।


- जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह आईटी आधारित मदद की सुविधा।


- पूर्वी राज्यों को तेजी से विकास का अवसर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तर्ज पर बिहार और पश्चिम बंगाल को विशेष सहयोग।


- दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआईसी) तथा अन्य अवसंरचना परियोजना में अच्छी प्रगति। इन परियोजनाओं के लिए 1,200 करोड़ रूपये निर्धारित। यदि काम में तेजी आई तो अतिरिक्त राशि भी आवंटित की जाएगी।


- पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए खरीद कानून बनाया जाएगा।


- दीन दयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। इसके लिए जल्द ही एक समिति गठित की जाएगी।


- 2015-16 में एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में की जाएगी। बिहार को एम्स जैसा दूसरा संस्थान मिलेगा।


- कर्नाटक को आईआईटी। धनबाद के भारतीय खनन स्कूल को आईआईटी का दर्जा।


- डिजिटल भारत योजना में अच्छी प्रगति।


- नकद लेन-देन का हतोत्साहित करने के लिए डेबिट कार्ड पर दिया जाएगा प्रोत्साहन।


- "पूर्व की तरफ काम करो नीति" के तहत इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। परियोजना विकास कंपनी कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में निवेश के लिए काम करेगी।


- 43 देशों को आगमन पर वीसा सुविधा देने से पर्यटन में वृद्धि। विभिन्न चरणों में यह सुविधा 150 देशों तक बढ़ाई जाएगी।


- बांड बाजार को सशक्त करने के लिए पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी का सृजन किया जाएगा।


- गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम शुरू की जाएगी। सोवरेन गोल्ड बांड शुरू किया जाएगा। अशोक चक्र चिह्न वाले भारतीय सोने के सिक्के का विकास करने के लिए काम जारी।


- भारत को "कैशलेस" समाज बनाने की सोच।


- वैकल्पिक निवेश कोष में विदेशी निवेश की अनुमति।


- सार्वजनिक क्षेत्र के बंदरगाहों को अपनी जमीन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन।


- अनुमति प्रक्रिया ठीक कर भारत को निवेश गंतव्य बनाना।


- 4,000 मेगावाट की पांच अल्ट्रा-मेगा बिजली परियोजना स्थापित होगी।


- अतिरिक्त कोष उपलब्ध होने पर मनरेगा आवंटन को 5,000 करोड़ रूपये बढ़ाया जाएगा।


- एकीकृत शिक्षा और जीविका योजना शुरू की जाएगी।


- पारसियों पर "द एवरलास्टिंग फ्लेम" प्रदर्शनी शुरू होगी।


- 20,000 करोड़ रूपए के साथ राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष शुरू होगा और कोष को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।


- पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के नाम से नीति आयोग में इन्नोवेटिव योजना शुरू की जाएगी।


- बैंकिंग प्रणाली तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार कृतसंकल्प।


- हर भारतीय के लिए यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होगा।


- गरीबों के लिए अटल पेंशन योजना।


- वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष के लिए पीपीएफ और ईपीएफ कोष का उपयोग किया जाएगा।


- विकलांग वरिष्ठ नागरिकों के लिए फीजिकल एड्स और सहायक उपकरण।


- मुख्य चुनौतियां : कृषि उत्पादन बढ़ाना, अवसंरना में निवेश बढ़ाना, विनिर्माण में गिरावट के बीच "मेक इन इंडिया" से रोजगार सृजन, सहयोगात्मक संघवाद।


- कृषि ऋण का लक्ष्य 8.5 लाख करोड़ रूपये।


- ग्रामीण रोजगार योजना को मिलेगा 34,699 करोड़ रूपये, हर गरीब को नौकरी मिलेगी।


- राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए नीति आयोग के साथ मिलकर काम करेंगे।


- सब्सिडी के लिए सुलक्षित प्रणाली की जरूरत।


- एलपीजी उपभोक्ताओं को नकद सब्सिडी भुगतान।


- धनी उपभोक्ताओं से सब्सिडी वाला एलपीजी कनेक्शन वापस करने की अपील।


- कृषि मंत्रालय की जैविक खेती योजना को मदद।


- बेहतर सिंचाई के लिए "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" योजना।


- तीन उपलब्धियां - जन धन योजना, कोयला नीलामी, स्वच्छ भारत।


- दो और बड़े सुधार : वस्तु एवं सेवा कर, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जेएएम की तिकड़ी (जन धन योजना, आधार, मोबाइल नंबर)


- महंगाई को नियंत्रित करने में हमारी उपलब्धियां, उपभोक्ता महंगाई दर साल आखिर तक पांच फीसदी।


- जीडीपी विकास दर 2014-15 में 7.4 फीसदी और 2015-16 में 8-8.5 फीसदी, दहाई अंकों की विकास दर संभव।


- आज का आर्थिक माहौल हाल के वर्षो के मुकाबले अधिक सकारात्मक।


- गत नौ महीने में देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए कई कदम उठाए गए।


- देश के लिए उड़ान भरने का अवसर।


- बजट प्रस्ताव में आर्थिक विकास की रूपरेखा।

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