सीएम राजे ने कैबिनेट की बैठक में लिए कई अहम फैसले

सीएम राजे ने कैबिनेट की बैठक में लिए कई अहम फैसले

जयपुर। राज्य सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा होने से ठीक पांच दिन पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में 11 बजे राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। 

कैबिनेट बैठक में प्रदेश में प्रोबेशनर टे्रनी कर्मचारियों को 20 फीसदी वेतन बढ़ोत्तरी समेत कई मामलों पर कैबिनेट की मुहर लगी। 

बैठक के बाद चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड ने पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार ने चित्तौडगढ़, पाली एवं राजसमंद जिलों को शामिल करते हुए अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। 

इस क्षेत्र की आबादी अब 45 लाख 55 हजार 832 से बढ़कर 64 लाख 70 हजार 672 हो जाएगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। 

सरकार ने 2011 की जनगणना के अनुसार संविधान की अनुसूचि पांच में वर्णित जनजाति क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर किया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य के 534 गांव एवं छह नगरपालिकाएं अनुसूचित क्षेत्र में शामिल हैं। 

इसे बढ़ाकर 5 हजार 7 सौ छह गांव एवं 9 नगरपालिकाएं क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव हैं। इसका 3 लाख 77 हजार लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का दायरा बढाने पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ जिले आ गए हैं तथा उदयपुर, सिरोही, चित्तौडगढ़, राजसमंद एवं पाली जिलों के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया हैं। 

राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार के इस निर्णय से भारत सरकार से जनजाति क्षेत्र को मिलने वाली राशि में वृद्धि होगी तथा इससे आधारभूत सुविधाएं बढ़ने के साथ लोगों को ज्यादा रोजगार मिल सकेगा।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद यह निर्णय लागू होगा। राठौड़ ने बताया कि उदयपुर जिले के गिर्वा तहसील के 95, बड़गांव के 35, गोंगुन्दा के 186 मावली के चार, भिंडर के 23 गांव शामिल होंगे। 

इसके अलावा राजसमंद जिले के कुंभलगढ तहसील के 24, नाथद्वारा के 15, चित्तौडगढ़ जिले की बडीसादडी तहसील के 5। तथा प्रतापगढ़ जिले की छोटीसादडी के 155, पाली जिले के बाली के 133 गांव शामिल किए गए हैं।

इसी तरह सिरोही जिले के आबूरोड तहसील की दो नगरपालिकाएं तथा छोटीसादडी की पूरी नगरपालिका, पिंडवाड़ा के 51 गांव शामिल किए गए हैं। 

प्रवीक्षाकाल कर्मचारियों का वेतन 20 प्रतिशत बढ़ा 

सरकार ने प्रवीक्षाकाल के कर्मचारियों का वेतन 20 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे सरकार पर 103 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष भार बढेगा। 

राठौड़ ने बताया कि प्रवीक्षाकाल के कर्मचारियों के अलग-अलग पै बैंड में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है जिससे छह हजार 60 से 54560 रूपए की वेतन श्रंखला के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। यह फैसला एक सितम्बर से लागू होगा।

अजमेर महाविद्यायल का बदला नाम

राठौड़ ने बताया कि अजमेर में राजकीय महाविद्यायल का नाम सम्राट पृथ्वी राज चौहान के नाम रखा गया है। उन्होंने कहा कि अजमेर के ऎतिहासिक महत्व को देखते हुए यह निर्णय लिया है। 

शहर के विकास एवं सुविधाओं के लिए निगम का गठन 

राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में पेयजल, सीवरेज आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं संचालन करने वाली तीन एजेंसियों को मिलाकर एक निगम का गठन किया गया है। 

उन्होने बताया कि रूडकों, आरएवीआईएल तथा आरयूआईडीपी को मिलाकर राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत निगम बनाया गया है। यह निगम स्वायत्त शासन विभाग के अधीन रहेगा। - See more at: http://rajasthanpatrika.patrika.com/news/cm-raje-takes-many-decisions-in-cabinet-meeting/1207350.html#sthash.nPtr2RiL.dpuf