मोदी सरकार का एक फैसला, 60 लाख लोगों को फायदा
नई दिल्ली। 
union cabinet approves ordinance on amendments to land actराजधानी दिल्ली में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एक जून 2014 तक बनी सभी अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया है। 
केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे पहले 2007 तक बनी कालोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया था।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बैठक के बाद बताया कि सरकार ने बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन का अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इस निर्णय से दिल्ली में रहने वाले 60 लाख से अधिक लोगों को फायदा होगा। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में अनधिकृत कालोनियों में सीलिंग पर तीन साल के लिए रोक लगाने से जुडे विधेयक को भी पारित कराया था। 
उन्होंने कहा कि किसानों को मुआवजे से जुडे प्रावधानों में कोई संशोधन नहीं किया जा रहा है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने पिछले वर्ष ही भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था, जिसमें सौ साल पुराने कानून को बदला गया था।

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