बाड़मेर सांसद ने उठाऐ विभिन्न मुद्दे

बाड़मेर सांसद ने उठाऐ विभिन्न मुद्दे

बाडमेर

16वीं लोकसभा के बजट सत्र में बाडमेर के सांसद कर्नल सोनाराम चैधरी ने जीरो आॅवर्स में पश्चिमी राजस्थान खासरकर बाडमेर-जैसलमेर की जनता की विद्युत की समस्या केा उठाते हुए मांग रखी की राजीव गांधी विद्युतिकरण येाजना के तहत कार्य करने उपरान्त भी बाडमेर एवं जैसलमेर जिले की पचास फिसदी से ज्यादा क्षेत्र आज भी विद्युतिकरण से वंचित है। दुरदराज के गावों आज भी अंधेरे है। इस हेतु द्वितीय चरण में पुरी राशि आवंटित कर विद्युतिकरण करवाया जावे।

केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्री पीयुुष गोयल ने बताया कि सदस्य की मांग उचित है। इन्होने मुद्दा उठाया इस हेतु धन्यवाद राजस्थान एक बडा विचित्र राज्य है। राज्य में 6वर्ष पूर्व पर्याप्त बिजली थी। स्टैट के डिस्काॅम की हालत भी अच्छी थी। राज्य सरकार ने डिस्काॅम व जेरनेटिंग कम्पनीस केा मिला कर 15हजार करोड का कर्जे का बोझ भी लिया है। विगत पाॅच वर्षो ने इलेक्ट्रीसिटी बोडर्स जो नुकसान करते रहे उससे धाटा बढ कर 70हजार करोड हो गया। देश में यह पहला राज्य है जिसमें पिछले 5वर्षो में 55हजार करोड का नुकसान हुआ है। इसी का कारण ऐसी स्थिति में सरकार बिजली नहीं खरीद पा रही है। राज्य की मुख्यमन्त्री ने मुझे बुलाया एवं वस्तुस्थिति से मुझे अवगत करवाया। केन्द्र एवं राज्य सरकार मिल कर यह तय कर रही है कि प्रदेश को किस प्रकार पर्याप्त विद्युत जनता को उपलब्ध हो इस हेतु प्रीलिमिनरी रिपेार्ट बनाई है। जल्द ही राजीव गांधी विद्युतिकरण येाजना के कायदों में परिवर्तन कर राज्य सरकार केा कुछ पैसा दिया जायेगा जिससे ढाणियों केा विद्युतिकरण किया जा सके। सांसद ने राज्य के राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ताप विद्युत केन्द्रों हेतु आवश्यक देशी कोयल की पूर्ण मात्रा में प्रदान किया जावे ताकि उत्पादित विद्युत समय पर एवं किफायती हो। उर्जा मन्त्री ने विद्युत उत्पादन हेतु केायले के आयात के माध्यम से पुरा किया गया था। इस प्रकार विद्युत उत्पादन हेतु कोयले की आवश्यकता को पुरा करने के लिए राजस्थान में स्थित संयत्रों सहित अधिकांश तापीय संयत्रों केा मांग और धरेलु आपूर्ति के बीच के कारण कोयले का आयात करना पडा था। 

सांसद ने शुक्रवार केा अतारांकित प्रश्न के माध्यम आंगनवाडी केन्द्रों पर महिलाओं एवं बच्चों दिये जाने वाले पोषाहार का उचित प्रबन्धन के साथ ही वितरण की समुचित व्यवस्था की जावे साथ ही विभाग के पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को भरने की भी मांग रखी। महिला एवं बाल विकास मन्त्री श्रीमति मेनका गांधी ने आश्वस्त किया कि आईसीडीएस मिशन के माध्यम से क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर मानीटरन तथा समीक्षा समिति गठित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किया गया।