पचपदरा एवं जसोल में जमीन पंजीयन में मुख्य सचिव की रिपोर्ट प्राप्त, जिला कलेक्टर को जांच के आदेश
जयपुर, 6 फरवरी।
संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने गुरूवार को राज्य विधानसभा में बताया कि पचपदरा एवं जसोल में जमीन पंजीयन के बारे में मुख्य सचिव की रिपोर्ट मंत्रिमण्डलीय उप समिति को प्राप्त हो गई है तथा जल्दी ही उचित निर्णय लिया जायेगा।
राठौड़ ने शून्य काल में इस सम्बन्ध में उठाये गये मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि 11 जुलाई,2013 से पचपदरा एवं जसोल में जमीन पंजीयन पर रोक है । उन्होंने कहा कि 26 अपे्रल,2013 को पचपदरा में रिफाईनरी लगाने के बारे में निर्णय लिया गया था। उससे पहले ही इस इलाके में जमीन की खरीद फरोख्त हुई जिसकी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रकाशित हुई थी।
उन्होंने माना कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की जमीन की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी हुई है और इसको ध्यान में रखते हुए ही महानिरीक्षक स्टाम्प को जांच सौंपी गई । राठौड़ ने कहा कि जांच रिपोर्ट में कमी पायी गई, जिस पर 10 जनवरी,2014 को पचपदरा के तहसीलदार एवं जसोल के सब रजिस्ट्रार को निलम्बित किया जा चुका है।
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जमीन की खरीद फरोख्त की आन्तरिक ऑडिट करवायेंगे। उन्होंने कहा कि बाड़मेर जिला कलेक्टर को भी जांच के विस्तृत आदेश दिये गये हैं।
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