प्रशासन शहरों के संग अभियान में उमडऩे लगी हैं लोगों की भीड़

प्रशासन शहरों के संग अभियान में उमडऩे लगी हैं लोगों की भीड़ 

पोकरण

नगरपालिका परिसर में चल रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे दिन जिला कलेक्टर शुची त्यागी ने शिविर में हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को अधिक से अधिक संख्या में शिविर का लाभ लेने की अपील की। 

जिला कलेक्टर के अभियान में पहुंचने पर समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष छोटेश्वरी देवी माली ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में तहसीलदार त्रिलोकचंद वैष्णव, विकास अधिकारी छोगा राम विश्नोई, ब्लॉक सीएमएचओ बी.के.प्रजापत, अधिशाषी अभियंता डी.के. नागौरी, नगरपालिका उपाध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा, अधिशाषी अधिकारी जोधाराम विश्नोई उपस्थित थे। कार्यक्रम के शुभारंभ में नगरपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ने कलेक्टर का शॉल व गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। 

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि आमजन को अपने काम के लिए दफ्तरों की ठोकरें खानी पड़ती थी। उन्होंने बताया कि शिविर के बाद फोलोअप शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। जिसमें वंचित रहे सभी प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। कार्यवाहक उपखंड अधिकारी तथा तहसीलदार त्रिलोक चंद्र वैष्णव ने कहा कि मुख्य सचिव तथा प्रमुख शासन सचिव के निर्देशों की पालना करते हुए नगरपालिका पोकरण द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान को नगरपालिका परिसर में ही आयोजित किया गया। जिसके कारण लोगों एक ही स्थान पर अभियान का लाभ मिल सके। कार्यक्रम के अंत में उपाध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया तथा लोगों को अधिक से अधिक संख्या में शिविर का लाभ उठाने की अपील की। 

ये हुए कार्य : 

नगरपालिका परिसर में आयोजित प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे दिन जिला कलेक्टर शुची त्यागी सहित अन्य अधिकारियों द्वारा वार्ड संख्या 2 व 3 के 31 वार्डवासियों को पट्टों का वितरण किया । अधिशाषी अधिकारी जोधाराम विश्नोई ने बताया कि शिविर के दौरान 7 भवन निर्माण की स्वीकृतियां ,तीन बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी तथा 3 लीज के प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसी प्रकार 7 नामांतरण प्रकरण भी निपटाए गए। शिविर के दौरान 3 जन्म प्रमाण पत्र , 2 मृत्यु प्रमाण पत्र दिए । उन्होंने बताया कि 17-6-1999 से पूर्व की कॉलोनियों के कुल 11 प्रकरण निपटाए गए तथाा स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत 8 प्रकरण दर्ज करवाए गए। 15 अगस्त 2009 के पहले के कब्जे के नियमन के 20 प्रकरण निपटाए गए।