बीकानेर/जोधपुर.राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत राज्य के मुख्यमंत्री ने बजट में राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूलों के 8वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वाले छात्र-छात्राओं को लैपटॉप देने की घोषणा की है। यह योजना शिक्षा सत्र 2012-13 में लागू होगी। लेकिन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों के स्टूडेंट वंचित रह जाएंगे।
राज्य में 8102 माध्यमिक और 3132 उच्च माध्यमिक स्कूलें हैं। इनमें भी 8वीं कक्षा में बड़ी संख्या में स्टूडेंट प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होंगे लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री की घोषणा का लाभ नहीं मिल सकेगा। बजट में केवल राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूलों के 24 हजार स्टूडेंट को ही शामिल किया गया है।
लगता है बजट प्रस्ताव तैयार करते समय शिक्षा विभाग के अधिकारियों से ही यह चूक रह गई। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने अपने प्रस्ताव तो भेज दिए लेकिन माध्यमिक शिक्षा से सामंजस्य नहीं बैठने के कारण उनके प्रस्ताव या तो बने ही नहीं या फाइलों में ही कहीं अटक गए।
एक कारण यह भी हो सकता है कि सरकार ने केवल प्रारंभिक से ही प्रस्ताव मांगा हो। ऐसे में सरकार को स्थिति से अवगत करवाकर माध्यमिक शिक्षा से भी प्रस्ताव भिजवाए जा सकते थे। बहरहाल, इस मामले में विभाग के अधिकारी गोपनीयता का लबादा ओढ़कर चुप्पी साधे हुए हैं। बजट घोषणा की क्रियान्विति को सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं।
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