नई दिल्ली। दिल्ली के अल्पसंख्यक समाज के लोग अब पुलिस उत्पीड़न, सरकारी कामकाज में भेदभाव और अन्य किसी विभाग अथवा संस्था से जुड़ी शिकायतें कुछ गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकेंगे। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने लोगों की सहूलियत के लिए यह नई पहल की है। आयोग ने 16 गैर सरकारी संगठनों का चयन किया है, जिनके दफ्तरों में अल्पसंख्यक समाज के लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। इसके बाद ये संगठन इन शिकायतों को आयोग तक पहुंचाएंगे जिसके बाद आयोग इसपर 48 घटे के भीतर कोई कदम उठाएगा। आयोग के अध्यक्ष सफदर खान ने बताया कि लोगों की शिकायतें हम तक नहीं पहुंच रही हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए हमने यह नई पहल की है।
उन्होंने कहा कि लोग इन एनजीओ के दफ्तरों में जाकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। इसके बाद ये संगठन हम तक वह शिकायतें पहुंचाएंगे। हम हर शिकायत पर 48 घटे के भीतर उचित कदम उठाएंगे। इस बारे में संबंधित विभाग को भी तुरंत सूचित किया जाएगा।दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की पहल पर जिन 16 गैर सरकारी संगठनों का चयन किया गया है, उनमें से 11 में यह काम शुरू कर दिया गया है। आयोग का कहना है कि ये संगठन अपना कामकाज करने के साथ ही अलग-अलग इलाकों में दिल्ली अल्पसंख्यक शिकायत केंद्र के रूप में काम करेंगे।खान ने कहा कि इन शिकायतों के निवारण के लिए आयोग के दफ्तरों में दो नोडल अधिकारियों की तैनाती भी की गई है, जो तय समय पर इन सभी शिकायतों का निपटारा करेंगे। आयोग की ओर से चयनित एनजीओ दिल्ली के अल्पसंख्यक बहुल इलाकों मसलन, जामिया नगर, पुरानी दिल्ली, जहांगीरपुरी और त्रिलोकपुरी जैसे इलाकों में सक्रिय हैं। दिल्ली अल्पसंख्यक शिकायत केंद्रों में लोग हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी भाषाओं में लिखित शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।
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