खुलेगा पहला साइबर थाना
जयपुर। साइबर अपराध रोकने के लिए राजधानी जयपुर में पहला साइबर थाना खुलेगा। थाना कमिश्नर कार्यालय में खुलेगा। पूरी प्रकिया में करीब ढाई करोड़ रूपए से ज्यादा की रकम खर्च होने का अनुमान है। जयपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद से ही जयपुर पुलिस कमिश्नर साइबर थाना खोलने के लिए प्रयासरत थे।
एसपी स्तर के अधिकारी समेत 64 पद :- सूत्रों के अनुसार साइबर थाने में 64 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इनमें एक एसपी स्तर के अधिकारी समेत करीब बीस से ज्यादा एसआई और एएसआई, 24 से ज्यादा कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल और बीस से ज्यादा सर्पोटिंग स्टाफ और टेक्निकल स्टॉफ को शामिल किया गया है। साथ ही तीन आईटी एक्सपर्ट भी टीम में शामिल किए गए हैं। शहर के सारे साइबर अपराध के मामले इसी थाने के सुपुर्द किए जाएंगे।
पौने दो करोड़ से भी ज्यादा का वेतन :- सूत्रों के अनुसार, थाना खोलने और स्टाफ से संबधित पूरा पैसा गृह मंत्रालय से मिलेगा। थाने की बिल्डिंग के लिए करीब 80 लाख रूपए से भी ज्यादा की रकम मिलनी है। साथ ही थाना खोलने, संसाधन जुटाने और वेतन संबधी कार्यो के लिए एक करोड़ अस्सी लाख रूपए से भी ज्यादा की रकम खर्च होनी है।
सात थाने मांगे, मिला एक :- सूत्रों के अनुसार, सरकार ने क्रेंद्र सरकार से राज्य में स्थित सातों रेंज स्तर पर एक-एक थाना खोलने की अनुमति मांगी थी लेकिन फिलहाल राज्य की राजधानी में साइबर थाना खोलने की अनुमति मिली है।
जयपुर। साइबर अपराध रोकने के लिए राजधानी जयपुर में पहला साइबर थाना खुलेगा। थाना कमिश्नर कार्यालय में खुलेगा। पूरी प्रकिया में करीब ढाई करोड़ रूपए से ज्यादा की रकम खर्च होने का अनुमान है। जयपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद से ही जयपुर पुलिस कमिश्नर साइबर थाना खोलने के लिए प्रयासरत थे।
एसपी स्तर के अधिकारी समेत 64 पद :- सूत्रों के अनुसार साइबर थाने में 64 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इनमें एक एसपी स्तर के अधिकारी समेत करीब बीस से ज्यादा एसआई और एएसआई, 24 से ज्यादा कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल और बीस से ज्यादा सर्पोटिंग स्टाफ और टेक्निकल स्टॉफ को शामिल किया गया है। साथ ही तीन आईटी एक्सपर्ट भी टीम में शामिल किए गए हैं। शहर के सारे साइबर अपराध के मामले इसी थाने के सुपुर्द किए जाएंगे।
पौने दो करोड़ से भी ज्यादा का वेतन :- सूत्रों के अनुसार, थाना खोलने और स्टाफ से संबधित पूरा पैसा गृह मंत्रालय से मिलेगा। थाने की बिल्डिंग के लिए करीब 80 लाख रूपए से भी ज्यादा की रकम मिलनी है। साथ ही थाना खोलने, संसाधन जुटाने और वेतन संबधी कार्यो के लिए एक करोड़ अस्सी लाख रूपए से भी ज्यादा की रकम खर्च होनी है।
सात थाने मांगे, मिला एक :- सूत्रों के अनुसार, सरकार ने क्रेंद्र सरकार से राज्य में स्थित सातों रेंज स्तर पर एक-एक थाना खोलने की अनुमति मांगी थी लेकिन फिलहाल राज्य की राजधानी में साइबर थाना खोलने की अनुमति मिली है।

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