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गठित होगी खादी व ग्रामोद्योग समिति     
  जयपुर। राजस्थान में बंद पड़ी खादी संस्थाओं और ग्रामोद्योग इकाइयों के पुन: उत्थान तथा नवीन खादी संस्थाओं के गठन के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में समिति गठित करने का निर्णय लिया है। खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बाबूलाल नागर ने बताया कि राज्य में खादी ग्रामोद्योग के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर सरकार ने प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय किया है। समिति की हर माह बैठक होगी तथा तीन बैठकों में से एक में जिले के सभी विधायकों को भी आमंत्रित किया जाएगा। समिति के माध्यम से खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास एवं बन्द पड़ी खादी संस्थाओं और ग्रामोद्योग इकाइयों के पुन: उत्थान और नवीन खादी संस्थाओं के गठन के लिए जिला स्तर पर प्रयास किए जाएंगें ताकि बुनकरों एवं कामगारों को रोजगार के अधिकाधिक अवसर स्थानीय स्तर पर मुहैया कराए जा सकें। जिले की प्रमुख खादी संस्थाओं के माध्यम से कच्चे माल की उपलब्धि सुनिश्चित कराना और बैकों के द्वारा ऋण सुविधा प्रदान कराने की भी योजना है। समिति में जिला कलेक्टर सहित 37 सदस्य होंगें, जिसमें नौ अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत विभाग)शाखा प्रबन्धक रीको एवं राजस्थान वित्त निगम, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र.इन्सपेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज एवं बायलर्स, लीड बैंक अधिकारी, जिला लघु औद्योगिक संघ का प्रतिनिधि एवं प्रभारी अधिकारी (खादी)जिला उद्योग केन्द्र होंगे तथा 28 गैर सरकारी जिनमें खादी संस्थाओं,पंचायत राज संस्थाओं,सहकारिता गतिविधियों से जुडे स्वयंसेवी संगठनों के तथा जिला उपभोक्ता संगठनों के तीन-तीन महिला एवं तीन-तीन पुरूष प्रतिनिधि सदस्य होंगे। समिति का प्रशासनिक विभाग लघु उद्योग विभाग होगा।

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