जोधपुर. सामजिक आर्थिक जनगणना में लगे प्रगणकों को अब नए राशन कार्ड बनाने के फार्म बांटने की जरूरत नहीं है। जिन ब्लॉक में यह काम शुरू कर दिया है, उन प्रगणकों को यह काम पूरा करना पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने यह काम शुरू नहीं किया है, वे रसद विभाग को नए राशन कार्ड बनाने के आवेदन लौटा सकेंगे।
जिला प्रशासन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की ओर से स्थानीय सूचना केंद्र में गुरुवार को सामजिक आर्थिक जनगणना से संबंधित संभागीय कार्यशाला में पंचायती राज विभाग के उप शासन सचिव और नोडल अधिकारी चमनलाल गुप्ता ने प्रगणकों के सवालों के जवाब में यह जानकारी दी।
गुप्ता ने कहा कि सरकार ने प्रगणकों से आर्थिक सामाजिक जनगणना के साथ राशन कार्ड के आवेदन वितरण नहीं कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश में जिन ब्लॉक में प्रगणकों ने राशन कार्ड के फार्म वितरण का कार्य शुरू किया है, उन्हें पूरा करना होगा, लेकिन जिन्होंने शुरू नहीं किया उन्हें करने की जरूरत नहीं रहेगी।
भुगतान तो किया नहीं : प्रगणकों ने सवाल उठाए कि अनुबंधित पीसी आपरेटरों को भुगतान नहीं दिया गया है, ऐसे में वे काम में इंट्रेस्ट नहीं ले रहे हैं। गुप्ता ने कहा कि भुगतान की व्यवस्था की गई है, लेकिन पहले अस्सी प्रतिशत ही भुगतान देंगे, बीस प्रतिशत जमा रहेगा।
इमेज नहीं मिल रही: प्रगणकों ने कहा कि बेल द्वारा उपलब्ध कराए गए पीसी टेबलेट में तकनीकी परेशानियां आ रही है, इमेज नहीं मिल रही है। जिन परिवारों के टुकड़े किए गए हैं, उनकी संख्या वास्तविक से दुगनी आ रही है। इस सवाल पर स्टेट तकनीकी प्रतिनिधि विश्वनाथ कुलकर्णी ने कहा कि तकनीकी खामियां दुरूस्त की जा रही है। किंतु टुकड़े किए गए परिवारों की संख्या जो दुगनी हो रही है, उसको हाथ से ठीक किया जाए।
50 प्रतिशत गणना कार्य हुआ: संभाग में सामाजिक आर्थिक जनगणना का कार्य 50 प्रतिशत हुआ है। इसमें आने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान बेल कंपनी और विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है।
नोडल अधिकारी गुप्ता ने कहा कि सामाजिक आर्थिक जनगणना का पब्लिकेशन फरवरी में प्रकाशित होगा। इसके बाद आने वाली आपत्तियों को निस्तारण, गलतियों, और बाकी का काम 7 दिन के भीतर करना होगा।
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