नवगठित 723 ग्राम पंचायतों में इसी वर्ष होगा भवन निर्माण : गोयल

नवगठित 723 ग्राम पंचायतों में इसी वर्ष होगा भवन निर्माण : गोयल

 जयपुर। 

राज्य में नवगठित 723 ग्राम पंचायतों में चालू वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत भवन का निर्माण होगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री सुरेन्द्र गोयल ने गुरूवार को ग्रामीण विकास, पंचायतीराज एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना की प्रगति समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक निर्देश दिये। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री ने एस.एस.ओ. बिल्डिंग के समिति कक्ष में आयोजित इस बैठक में बजट घोषणा, मुख्यमंत्री घोषणा एवं सुराज सकल्प-2013 के क्रियान्वयन की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। गोयल ने बैठक में निर्देश दिए कि नवगठित ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण शीघ्र शुरू हो इसके लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत एक पखवाडें के अन्दर आवश्यक स्वीकृति जारी कर दी जाए। उन्होंने कहा कि नवगठित पंचायत समितियों में भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार ने दो-दो करोड़ रूपये की राशि पूर्व में ही स्वीकृत कर दी है। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के कार्यों का होगा थर्ड पार्टी निरीक्षण मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री ने कहा कि इस अभियान के अन्तर्गत होने वाले कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि राज्य स्तर से इन कार्यों की थर्ड पार्टी निरीक्षण की व्यवस्था की जाए उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में हो रहे बडे-बडे कार्यों का समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण भी होना चाहिए। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में 21287 कार्य पूर्ण मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत प्रथम चरण में चयनित 3529 गांवो में जल संरक्षण एवं संवर्धन के 56510 कार्य शुरू किये गये इनमें से अब तक 21287 कार्य पूर्ण हो चुके है शेष कार्य प्रगति पर है जिन्हें जून माह के अन्त तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जाएगा। गोयल ने ग्रामीण विकास, पंचायतीराज एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना के अधिकारियों से कहा कि वो पिछले वित्तीय वर्ष की बजट एवं मुख्यमंत्री घोषणाओं की क्रियान्विती शीघ्र सुनिश्चित करने के साथ चालू वित्तीय वर्ष की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए इसी माह गाईड लाईन तैयार करे ताकि धरातल पर काम शुरू हो सकें। उन्होंने कहा कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही एवं शिथिलता सहन नहीं होगी। जनता जल योजनाओं का भौत्तिक सत्यापन ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री ने कहा कि राज्य में चल रही सभी जनता जल योजनाओं का भौतिक सत्यापन कर इस पर आधारित क्षेत्र में बेहतर पेयजल व्यवस्था के लिए रोड़मेप तैयार करवायें। उन्होंने कहा कि जिस जनता जल योजना के जल स्त्रोत से आमजन लाभान्वित नहीं हो रहें उन्हें तुरन्त बन्द करवाये तथा जल स्त्रोत का दुरूपयोग करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्रीमत् पाण्डेय ने कहा कि विभाग की सभी योजनाओं के कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो इसके लिए वरिष्ठ स्तर पर नियमित समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने राज्य स्तर से फिल्ड में निरीक्षण का प्रभावी तंत्र विकसित करने पर जोर दिया। बैठक में पंचायतीराज विभाग के शासन सचिव आनन्द कुमार, ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव राजीव सिंह ठाकुर, महात्मा गांधी नरेगा योजना के परियोजना निदेशक के.सी. मीना, भू-जल संरक्षण विभाग के निदेशक अनुराग भारद्वाज सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।