जन सुनवाई एवं परिवेदना निस्तारण के संबंधित में कार्यशाला आयोजित
बाड़मेर।
जन सुनवाई एवं राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज होने वाली शिकायतांे का समय पर निस्तारणकरें। एडोप्टर्स महज शिकायतांे के निस्तारण तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अधिकाधिक आमजन को राहत दिलाने के प्रयास किए जाएं। जिला कलक्टर सुधीर कुमार शर्मा ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर जन सुनवाई एवं परिवेदना निस्तारण के संबंध मंे आयोजित कार्यशाला के दौरान यह बात कही।
जिला कलक्टर शर्मा ने कहा कि उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारियांे को जन प्रतिनिधियांे की मौजूदगी मंे प्रत्येक माह के प्रथम गुरूवार उपखंड स्तरीय तथा जिला स्तर पर द्वितीय गुरूवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित करने के निर्देश है। उन्हांेने कहा कि जन सुनवाई का आयोजन महज खानापूर्ति के तौर नहीं हो, बल्कि इसका अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने के साथ आमजन की समस्याएं सुनकर उनको राहत दिलाई जाए।
उन्हांेने कहा कि उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी नियमित रूप से यात्रा भ्रमण के साथ रात्रि विश्राम, जन सुनवाई का आयोजन करें। जन सुनवाई मंे जन प्रतिनिधियांे को प्रधान, पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यांे तथा सरपंचांे को आमंत्रित किया जाए। इस दौरान विभागीय अधिकारियांे को आवश्यक रूप से उपस्थित रहने के लिए निर्देशित करें, ताकि आमजन की समस्याआंे का मौके पर निस्तारण किया जा सके। अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियांे के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जाए। उन्हांेने प्रत्येक माह की दस तारीख तक उपखंड अधिकारियांे को उनके यात्रा भ्रमण संबंधित कार्यक्रम की आन लाइन इंट्री करने के निर्देश दिए।
इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई ने कहा कि बाड़मेर जिले मंे 62 एडोप्टर्स नियुक्त है। मुख्यमंत्री ने जन प्रतिनिधिगण को माह मंे एक बार उपखंड अधिकारी के साथ जन सुनवाई मंे भाग लेने के निर्देश दिए है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार समस्त उपखंड अधिकारियांे को जन प्रतिनिधियांे की उपस्थिति मंे प्रत्येक माह के प्रथम गुरूवार एवं चतुर्थ शुक्रवार को जन सुनवाई का आयोजन करना है। उन्हांेने कहा कि सत्यापन करते समय प्रार्थी के असंतृष्ठ होने का वास्तविक पहलू जाना जाए। उन्हांेने स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं होने योग्य तथा समस्या समाधान मंे देरी लगने के मामलांे मंे राज्य सरकार के निर्देशानुसार उनके निस्तारण की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
कार्यशाला के दौरान परिवेदनाएं दर्ज करने, निस्तारण दर्ज, सत्यापित करने संबंधित जानकारी प्रजेंटेशन के जरिए दी गई। इस दौरान बताया कि कई मामलांे मंे कार्यवाही के स्थान पर आवश्वासन देते हुए पीडि़त पक्ष को राहत दिलाने का जिक्र किया जाता है, जबकि वास्तविक रूप से ऐसा नहीं हो पाता। ऐसे मामलांे मंे दोषी अधिकारियांे अथवा कार्मिकांे के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान सहायक निदेशक लोक सेवाएं हिम्मताराम मेहरा ने जन सुनवाई एवं परिवेदना निस्तारण के बारे मंे जानकारी दी। इस कार्यशाला मंे उपखंड अधिकारियांे, विकास अधिकारियांे, तहसीलदारांे के साथ एडोप्टर्स के रूप मंे नियुक्त किए गए अधिकारियांे ने भाग लिया।
25 फीसदी सत्यापनः राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवेदनाआंे मंे से 25 फीसदी का राज्य सरकार के निर्देशानुसार एडोप्टर्स को सत्यापन करना होगा। जिला कलक्टर भी 8 ग्राम पंचायतांे मंे प्रति माह रेंडम आधार परिवेदनाआंे का सत्यापन करेंगे। कार्यशाला के दौरान एडोप्टर्स को प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की ओर से जारी किए निर्देशांे की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
भामाशाह योजना मंे प्राथमिकता से सीडिंग करवाने के निर्देश
-जिला कलक्टर ने भामाशाह योजना मंे सीडिंग की पंचायत समितिवार समीक्षा की
बाड़मेर, 06 नवंबर। भामाशाह योजना मंे आधार कार्ड, बैंक खाते संबंधित सूचनाएं सीडिंग करने के कार्य को प्राथमिकता से किया जाए। जिन पंचायत समितियांे की स्थिति संतोषजनक नहीं है, वे इसके लिए कार्य योजना बनाकर सीडिंग मंे प्रगति लाए। जिला कलक्टर सुधीर कुमार शर्मा ने शुक्रवार को कांफ्रेस हाल मंे भामाशाह योजना मंे आधार कार्ड, बैंक खातांे संबंधित सूचनाआंे के सीडिंग संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान कही।
जिला कलक्टर सुधीर कुमार शर्मा ने कहा कि कई पंचायत समितियांे मंे भामाशाह योजना से आधार कार्ड, बैंक खातांे, राशन कार्ड संबंधित सूचनाआंे को सीडिंग करने का कार्य कम हो पाया है। इसके लिए समस्त विभाग आपसी समन्वय के जरिए इसमंे प्रगति लाएं। उन्हांेने पंचायत समितिवार भामाशाह योजना मंे हुई सीडिंग की समीक्षा की। इस दौरान जिला रसद अधिकारी राकेश शर्मा को डीलरांे के जरिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खातांे संबंधित सूचनाएं रजिस्टर मंे अपडेट करवाते हुए विकास अधिकारियांे को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। ताकि भामाशाह योजना मंे सीडिंग के कार्य मंे तेजी लाई जा सके।
इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई ने कहा कि भामाशाह योजना मंे सीडिंग की गति बढ़ाने के लिए उपखंड अधिकारी एवं विकास अधिकारी आपसी समन्वय से काम करें। उन्हांेने कहा कि भामाशाह योजना मंे सीडिंग को बढाने के लिए जून माह से लगातार निर्देश दिए जा रहे है। इसके बावजूद अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है। उन्हांेने सीडिंग के लिए समन्वित प्रयासांे की जरूरत जताई। इससे पहले सहायक निदेशक हीरालाल मालू ने भामाशाह सीडिंग संबंधित विस्तार से जानकारी दी। उन्हांेने कहा कि उपखंड अधिकारी सीडिंग की नियमित रूप से मोनेटरिंग करें। अगर किसी तरह की समस्या आए तो उसका आपसी समन्वय से समाधान करें। इस दौरान उपखंड अधिकारियांे को पटवारियांे को भी इस कार्य से जोड़कर सहयोग दिलाने के निर्देश दिए गए।

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