राजस्थान के लघु उद्यम क्लस्टर्स के प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी मिले-मुख्यमंत्री
जयपुुर।
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शनिवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कलराज मिश्र से मुलाकात कर उनसे आग्रह किया कि राज्य सरकार की ओर से भेजे गये 'लघु उद्यमियों के क्लस्टर विकास कार्यक्रमÓ सम्बन्धी प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी प्रदान की जाए।
राजे ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से भेजे गये चूरू में लकड़ी के फर्नीचर और शिल्प, जोधपुर में एस.एस. शीट्स और बर्तन, कोटा में वेल्डिंग, बीकानेर में ज्वैलरी एवं ऊनी धागा उद्योग क्लस्टर, अलवर में ऑटोमोबाईल पुर्जों का क्लस्टर एवं पाली में प्लास्टिक की चूडिय़ाँ बनाने के क्लस्टर स्थापित करने के लंबित प्रस्तावों को जल्द मंजूरी दी जाये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जोधपुर, अजमेर, धौलपुर, जयपुर और भिवाड़ी में धातुओं एवं अन्य वस्तुओं केे सांचे बनाने के औद्योगिक क्लस्टर एवं भीलवाड़ा में सेरेमिक क्लस्टर बनाने के लिए अनुदान प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्रालय को ऑनलाइन जमा करवा दिये है, जिन्हें शीघ्र मंजूरी प्रदान की जाये।
पांच जिलों में इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जायें
राजे ने मुलाकात के दौरान केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया कि राजस्थान के कम से कम पांच जिलों में 'लाईवलीहुड बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटरÓ स्थापित करके ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को आधुनिक उद्यम की हूनर सिखाने में दक्ष करने की शुरूआत की जाये।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में केन्द्रीय लद्यु उद्योग मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमों में नवीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए ''एस्पायर नाम की योजना शुरू की है। जिसके तहत देश भर में ''लाईवली हुड बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित करके ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं उद्यम गतिविधियों को आधुनिक सुविधाओं से जोडऩे का लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को लघु उद्योगों के प्रति आकर्षित करने एवं उन्हें बेहतर आधुनिक तकनीकियों सेे सुसज्जित करना इस योजना का लक्ष्य रखा गया है।
जयपुर में फ्लैट फैक्ट्री कॉम्पलेक्स बनाने की मंजूरी मिले
राजे ने जयपुर के बाईस गोदाम क्षेत्र में करीब 1.83 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में प्रस्तावित फ्लैट फैक्ट्री कॉम्पलेक्स को मंत्रालय द्वारा जल्द मंजूदी प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान लघु उद्योग निगम ने मंत्रालय के समक्ष क्लस्टर डवलपमेंट प्रोग्राम (इंटिग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट) के अंतर्गत अनुदान के प्रस्ताव भेजे हैं। यह कॉम्पलेक्स लम्बवत रूप में सात मंजिला औद्योगिक भवन होगा। इसमें 140 हाऊसिंग फ्लेट्स के साथ इस फैक्ट्री कॉम्पलेक्स में दो समानान्तर टॉवर भी होगे, जिनमें एक सर्विस (सेवा) टॉवर और दूसरा मैन्युफेक्चरिंग (विनिर्माण) टॉवर होगा।
एमएसएमई नीति-2015 से बनेगा लघु उद्यमों के लिए बेहतर वातावरण
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य सरकार शीघ्र ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2015 लागू करने जा रही है। इस नीति के माध्यम से उद्यमों एवं उद्यमियों को बेहतर सुविधाएं एवं उद्योग फ्रेंडली वातावरण प्रदान किया जायेगा। साथ ही वित्तीय एवं गैर वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
राजे ने बताया कि दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक/रेल फ्रैट कोरीडोर का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में से होकर गुजरेगा। इस कोरिडोर में भी कई क्लस्टर विकसित करने की विपुल संभावनाएं है। जिसे ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार को विभिन्न क्लस्टर एवं कौशल विकास केन्द्रों को बढ़ावा देने के लिए विशेष सहायता दी जानी चाहिए।
रिसर्जेन्ट राजस्थान समिट के लिए किया आमंत्रित
मुख्यमंत्री श्रीमती राजे ने मिश्र को आगामी 19-20 नवम्बर को जयपुर में आयोजित होने वाले रिसर्जेन्ट राजस्थान पार्टनरशिप समिट के चर्चा सत्र में भाग लेने के लिए भी निमंत्रण दिया।
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