खान आंवटन मे समाज के कमजोर वर्ग की भागीदारी हो-कर्नल सोनाराम चौधरी 
बाड़मेर 
16 वीं लोकसभा के बजट सत्र मे सोमवार को अतारांकित प्रशन संख्या 4556 के द्वारा खान एंव खनिज (विकास विनियमन) अधिनियम 1957 में आशिंक संशोधन कर साधारण खनिजो के पट्टे जारी करते समय वचिंत एंव कमजोर वर्ग के रोजगार देने की मंशा के अनुसार आंवटन किये जाने की मांग रखी। सांसद ने मांग रखी की खान आंवटन मे धनी एंव उद्योगपतियो का वर्चव रहता है सभी मौका मिले ऐसी कि हर वर्ग का विशेष किसान एंव गरिब भी हिस्सेदार बने।
खांन इस्पात श्रम एंव रोजगार मंत्री विष्णू देव साय ने बताया कि खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 27 एपी के अनुसार रोजगार प्रदान करते समय प्रमुख खनिजो का पट्टेदार जनजातिय एंव उन व्यक्तियों को प्राथमिकता देगा जो खनन कार्यो के परिणाम स्वरूप विस्थापित हुए है गौण खनिजो के लिए खनन पट्टे प्रदान करने मे समाज के कमजोर वर्गा की समस्याओ के समाधान के समाधान मे विभिन्न राज्य सरकारो द्वारा किये प्रावधानो का ब्यौरा केन्द्र स्तर पर नही है राजस्थान के 18 प्रकरण रियायति 5 प्रकरण बकाया है। सांसद ने मांग की है कि बाडमेर में निकलने वाले जिप्सम एंव अन्य खनिजो के पट्टो के आंवटन मे स्थानिय निवासियो विशेषकर कमजोर एंव गरिब वर्गो को प्राथमिकता प्रदान कि जावे। अतारांकित प्रश्न संख्या 4748 के द्वारा राज्यो को देय आपदा राहत कोष का 13 वें वितिय आयोग मे प्रावधान करने की मांग रखते हुए राजस्थान प्रदेश मे प्राकृतिक आपदाओं पर उचित स्थ्तिी राहत प्रदान कि जावे। ग्रह राज्य एंव आपदा प्रबंध मंत्री किरेन रिजीजू ने बताया कि एसडीआरएफ काॅपारेशन भारत सरकार एंव राज्य सरकार द्वारा 72.25 एंव विशेष श्रेेणी के राज्यो के मामले मे 90.10 प्रतिशत अंशदान दिया जाता है। एनडीआरएफ का वित पोषण पूर्णतः भारत सरकार ही करती हेै। जहां राजस्थान के समबन्ध में 2010-11 से 2013-14 तक एसडीआरएफ केन्द्रिय अंशदान राज्य को जारी किया गया था इसके अतिरिक्त वर्ष 2014-15 के चालू वितिय वर्ष के लिए एसडीआरएफ केन्द्रिय हिस्से की पहली किस्त 273.79 करोड़ रूपये 4 जुलाई 2014 को जारी कर दिये गये है। 

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