2 अक्टूबर को केबिनेट लेगी विवादास्पद अध्यादेश पर फैसला
नई दिल्ली।
दोषी सांसदों को बचाने वाले विवादास्पद अध्यादेश पर फैसला अब दो अक्टूबर को होने वाली केबिनेट की बैठक में होगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस अध्यादेश को लाने पर सरकार की आलोचना कर चुके हैं। इसके बाद तय माना जा रहा है कि सरकार इस अध्यादेश को वापिस लेगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार इस अध्यादेश पर पुनर्विचार के लिए दो अक्टूबर को केंद्रीय केबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही फैसला दिया था कि दोषी पाए जाते ही सासदों-विधायकों की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इस फसले की काट में सरकार यह अध्यादेश लाई। इस अध्यादेश में ऎसे प्रावधान किए गए हैं जिनसे दोषी पाए जाने पर भी सांसदों-विधायकों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी।
राहुल ने कांग्रेस को इस अध्यादेश पर पुनर्विचार के लिए दबाव डाला है। राहुल ने इस अध्यादेश को बकवास बताते हुए इसे फाड़ कर फेंकने वाला बताया। यह अध्यादेशे अभी राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए लंबित है। राष्ट्रपति दो अक्टूबर को विदेश दौरे पर जा रहे हैं। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, संसदीय मामलों के मंत्री कमल नाथ तथा कानून मंत्री कपिल सिब्बल इस अध्यादेश पर राष्ट्रपति को स्पष्टीकरण दे चुके हैं।
इस अध्यादेश का भविष्य क्या होगा इस का संकेत कमलनाथ दे चुके हैं। कमल नाथ ने कहा कि राहुल ने अपने बयान में पार्टी के कई नेताओं की राय व्यक्त की है। वहीं राज्यमंत्री राजीव शुक्ला कह चुके हैं कि पार्टी का काम सरकार को निर्देश देना है।
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