फरबरी से वेतन के लिए ज़रूरी होगा आधार कार्ड!

फरबरी से वेतन के लिए ज़रूरी होगा आधार कार्ड!

जयपुर.

प्रदेश में अगले साल फरवरी से सभी बोर्ड, निगम और स्वायत्तशासी निकायों और राज्य कर्मचारियों को वेतन लेने के लिए आधार कार्ड अथवा रजिस्ट्रेशन नंबर बताना जरूरी होगा। सभी कर्मचारियों को फरवरी से पहले अपने कार्ड बनवाने होंगे। इसके लिए जिला और तहसील स्तर पर अभियान चलाकर कार्ड बनाए जाएंगे। 

मुख्य सचिव सीके मैथ्यू ने सोमवार को बैठक लेकर आधार कार्ड से जोड़े जाने वाली योजनाओं की समीक्षा की। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने आधार कार्ड के साथ 10 जनोपयोगी सेवाओं को जोड़ने की घोषणा की थी। इसकी री-लॉन्चिंग कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 20 अक्टूबर को दूदू में की थी। इनमें वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन, नरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली, पानी के कनेक्शन, संपत्ति का पंजीकरण, भू-अभिलेखों का नामातंकरण एवं नकल प्राप्त करना, इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं, छात्रवृत्ति और शस्त्र लाइसेंस प्रमुख हैं। 

यह होगा फायदा 

आधार कार्ड लागू होने के बाद सरकारी योजनाओं का फायदा वास्तविक हकदारों को ही मिलेगा। फर्जी भुगतान रुक सकेगा और सब्सिडी का भी दुरुपयोग नहीं होगा। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी पेंशन योजनाओं और मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना को भी 1 अप्रैल, 2013 से जोड़ दिया जाएगा। छात्रों को उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति का लाभ भी अगले शैक्षणिक वर्ष से मिलने लगेगा। 

राशन सामग्री का वितरण में आधार कार्ड 1 अप्रैल से : 

बैठक में बताया गया कि 1 अप्रैल, 2013 से जयपुर जिले की चौमूं, दूदू और शाहपुरा तहसीलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राशन सामग्री के वितरण में ‘आधार’ कार्ड को लागू कर दिया जाएगा। 

आधार संख्या से भी चलेगा काम : मल्होत्रा 

प्रयास यह किया जा रहा है कि फरवरी तक सभी राज्य कर्मचारियों, बोर्ड, निगम और कॉरपोरेशन के कर्मचारियों का आधार कार्ड के लिए पंजीयन हो जाए। यदि किन्हीं कारणवश उन्हें आधार कार्ड प्राप्त नहीं हो पाता है तो वेतन के लिए अस्थायी आधार संख्या से भी काम चल जाएगा। 

- संजय मल्होत्रा, सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग