गुर्जर आरक्षण पर अधिसूचना जारी
जयपुर। राजस्थान में बहुचर्चित गुर्जर आरक्षण मामले में शुक्रवार को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी। इसके तहत गुर्जरों को विशेष पिछड़ा वर्ग के तहत 5 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट के निर्णय के चलते अधिसूचना को लागू होने में करीब 2 महीने लगेंगे।
कुछ लोग बिगाड़ रहे माहौल: गहलोत
गुर्जर आरक्षण के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कुछ लोग राजस्थान का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि इसमे कुछ मीडिया के लोग भी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके शासन में प्रदेश में इस आरक्षण के लिए 90 लोग मारे गए। इसलिए अब उन्हें चैन नहीं पड़ रहा कि चार साल शांति से कैसे निकल गए। उन्होंने कहा कि गुर्जर आरक्षण मामले में दी गई पूरी रिपोर्ट में वर्गीकरण शब्द कहीं लिखा ही नहीं है। इसके बावजूद मीडिया में यह समाचार आया। उधर,गुर्जर और आर्थिक पिछडों का आरक्षण एक साथ लागू करने की मांग भी उठाए जाने लगी हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामदास अग्रवाल का कहना है कि विशेष पिछडा वर्ग एवं आर्थिक पिछडों को आरक्षण एक साथ मिलना चाहिए।
फिर बैठेगी महापंचायत
विशेष पिछडा वर्ग(एसबीसी) को आरक्षण के लिए अन्य पिछडा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार ने हाल में एसबीसी को अलग से आरक्षण देने के निर्णय के बाद गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोडी सिंह बैसला के नेतृत्व में करौली जिले के हिण्डौन सिटी में गुरूवार को हुई बैठक में इस फैसले से गुर्जर लोग असंतुष्ट नजर आए और उन्होंने महापंचायत बुलाने का ऎलान किया हैं।
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