नई दिल्ली। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में वर्ष 2012-13 के लिए अपना सातवां आम बजट शुक्रवार को पेश किया। 10 लाख रुपये सालाना तक की आमदनी वाले लोगों के लिए वित्त मंत्री ने खुशखबरी दी है।दस लाख सालाना तक की आमदनी वाले लोगों को राजीव गाधी इक्विटी योजना में निवेश करने पर कर में 50 फीसदी की छूट दिए जाने का फैसला किया गया है। आम बजट के मुताबिक 25 लाख रुपये तक के होमलोन पर ब्याज में 1 फीसदी की छूट मिलेगी।सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड भी जारी करने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को देने के लिए नाबार्ड को सरकार 10 हजार करोड़ रुपये मुहैया कराएगी। वित्त मंत्री की घोषणा से आम आदमी के घर का सपना भी काफी हद तक सस्ता हो सकता है। मुखर्जी ने बजट में रियल एस्टेट पर खासा ध्यान देते हुए इस क्षेत्र में रियायतें बढ़ाई है।सरकार ने 25 लाख रुपये तक के मकान की कीमत पर ब्याज रियायत को जारी रखा है। वहीं, बिल्डरों को सस्ते मकान बनाने के लिए विदेशी निवेश में भी छूट देने की इस बजट में घोषणा की गई है।प्रणब मुखर्जी ऐसे दूसरे केंद्रीय वित्त मंत्री हैं जिन्होंने सर्वाधिक बजट पेश किया है। सर्वाधिक 10 बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है।
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें