सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में सरकार 
जयपुर। पदोन्नति में आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य के आलाघिकारी पूरी रात विघि विशेष्ाज्ञों से माथापच्ची करते रहे। राज्य सरकार मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष्ा अनुमति याचिका(एसएलपी) दायर करने की तैयारी में है। राज्य के वरिष्ठ वकील लगातार सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के संपर्क में हैं। विघि विशेष्ाज्ञों के मुताबिक, शुक्रवार को अगर राज्य सरकार की ओर से एसएलपी दायर हो भी गई तो शनिवार और रविवार को अवकाश होने के कारण याचिका पर सोमवार को सुनवाई होने की संभावना कम ही है।

जल्दबाजी पड़ ना जाए भारी
उच्च न्यायालय के फैसले के बाद सरकार को वकीलों ने एसएलपी दायर करने की सलाह तो दी है लेकिन एसएलपी दायर करने में वकील जल्दबाजी करने के पक्ष में नहीं हैं। इसी वजह से सरकार पूरी तैयारी के साथ एसएलपी दायर करना चाहती है। गौरतलब है कि पदोन्नति में आरक्षण मामले पर 14 महीने पहले उच्चतम
न्यायालय में राज्य सरकार की अपील खारिज हो जाने के बाद से सरकार पूरे मामले को टालने में जुटी थी लेकिन समता आंदोलन और बजरंग लाल शर्मा व अन्य की अवमानना याचिका को स्वीकार करते हुए हाइकोर्ट ने मुख्य सचिव व कार्मिक सचिव को अवमानना का दोष्ाी माना है। अदालत का फैसला आने के बाद राज्य सरकार में हलचल मच गई।
उच्च न्यायालय के फैसले के बाद सरकार को वकीलों ने एसएलपी दायर करने की सलाह तो दी है लेकिन एसएलपी दायर करने में वकील जल्दबाजी करने के पक्ष में नहीं हैं। इसी वजह से सरकार पूरी तैयारी के साथ एसएलपी दायर करना चाहती है। गौरतलब है कि पदोन्नति में आरक्षण मामले पर 14 महीने पहले उच्चतम
न्यायालय में राज्य सरकार की अपील खारिज हो जाने के बाद से सरकार पूरे मामले को टालने में जुटी थी लेकिन समता आंदोलन और बजरंग लाल शर्मा व अन्य की अवमानना याचिका को स्वीकार करते हुए हाइकोर्ट ने मुख्य सचिव व कार्मिक सचिव को अवमानना का दोष्ाी माना है। अदालत का फैसला आने के बाद राज्य सरकार में हलचल मच गई।
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