मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कॉलेज शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव को मंजूर करते हुए टैबलेट पर 50 प्रतिशत सब्सिडी को मंजूरी दे दी है।
निदेशालय ने प्रदेश में अपने क्षेत्राधिकार के 127 डिग्री कॉलेजों और 15 लॉ कॉलेजों का ब्यौरा मंत्रालय को भेज दिया है। ये टैबलेट पीसी नए सत्र की शुरुआत में विभिन्न चरणों में छात्रों को 1168 रुपए में उपलब्ध कराए जाएंगे। शहरों के साथ-साथ दूर-दराज के कॉलेज छात्रों को टेक्नोलॉजी से लैस करने की यह बड़ी कवायद है।
कॉलेज कैंपस होंगे वाई-फाई : निदेशालय ने छात्रों को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए ही सभी कॉलेज कैंपस को पूरी तरह वाई-फाई करने का भी निर्णय लिया है और कई कॉलेजों में यह काम पूरा हो चुका है। कॉलेज शिक्षा निदेशक सुबीर कुमार बताते हैं, सरकारी कॉलेजों के छात्रों को समय की मांग के अनुरूप प्रतियोगी माहौल में बनाए रखने के लिए यह बड़ी कोशिश है।
टैबलेट के लिए आ
नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (एनएमई-आईसीटी) स्कीम के तहत यह टैबलेट देशभर में शिक्षण संस्थानों की पहुंच में लाने की है।
दूर-दराज के कॉलेजों पर रहेगा फोकस
योजना की सबसे अहम कड़ी प्रदेश के दूर-दराज इलाकों के कॉलेजों के छात्र बनेंगे। तकनीक के मामले में यहां के छात्र शहरी कॉलेजों की तुलना में पीछे हैं। शुरुआती चरण में ऐसे कॉलेजों को प्राथमिकता के आधार पर टैबलेट दिए जाएंगे।
प्रवेश के साथ ही दी जाएगी जानकारी
कॉलेजों के छात्रों को नए सत्र में प्रवेश के साथ ही आकाश को ऑपरेट करने की जानकारी भी मुहैया कराई जाएगी। इसे लेना-न लेना छात्र की इच्छा पर निर्भर रहेगा।
कॉलेज शिक्षा निदेशक का कहना है कि योजना का ब्यौरा मंत्रालय को भेजने से पहले प्रदेशभर में कॉलेज प्रिंसिपल से इसका फीडबैक लिया गया तो शत फीसदी ने इसे बेहतर बताते हुए जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की मांग की।

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