बाड़मेर अधूरे कार्याें के लिए जिम्मेदार अधिकारियो के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

बाड़मेर अधूरे कार्याें के लिए जिम्मेदार अधिकारियो के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

-शिक्षकांे के वेतन संबंधित राशि के आक्षेप मंे दोषी अधिकारियांे एवं कार्मिकांे के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश।

बाड़मेर।

राजस्थान विधानसभा की स्थानीय निकायांे एवं पंचायतीराज संस्थाआंे संबंधित समिति ने शुक्रवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग तथा नगर परिषद से संबंधित सीएजी प्रतिवेदनांे मंे समाविष्ट अनुच्छेदांे की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस दौरान सभापति एवं समिति सदस्यांे ने धोरीमन्ना पंचायत समिति क्षेत्र मंे पिछले कई वर्षांे से अधूरे पड़े विकास कार्याें के मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कलक्टर को संबंधित विकास अधिकारी एवं अन्य कार्मिकांे को चिन्हित कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए। साथ ही अधूरे कार्याें का भौतिक सत्यापन करवाकर पूर्ण करवाने के निर्देश दिए गए।

स्थानीय निकायांे एवं पंचायतीराज संस्थाआंे से संबंधित समिति के सभापति विजय बंसल, सदस्य झाबरसिंह खर्रा, पूरणमल सैनी एवं सहायक सचिव मोहनलाल ने सीएजी प्रतिवेदनांे मंे समाविष्ट अनुच्छेदांे की वर्तमान स्थिति की बिन्दूवार समीक्षा की। सभापति एवं समिति सदस्यांे ने कहा कि सीएजी से संबंधित आक्षेपांे के जबाव समय पर भिजवाए जाए। उन्हांेने कहा कि भविष्य मंे आक्षेपांे का जबाव देते समय मूल पत्रावली एवं मेमो का आवश्यक रूप से अध्ययन किया जाए। राज्य सरकार की मंशा है कि पुराने आडिट पैरा का निस्तारण हो, उसके अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस दौरान धोरीमन्ना पंचायत समिति मंे वर्ष 1988 से 1995 के मध्य शुरू हुए 19 कार्य अधूरे होने के प्रकरण मंे विकास अधिकारी ने बताया कि चार कार्य पूर्ण करवा लिए गए है। लेकिन शेष कार्य अभी तक अधूरे है। विधानसभा समिति ने इसको गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इन अधूरे कार्याें के लिए कौन अधिकारी एवं कार्मिक जिम्मेदार रहे। इस अवधि के दौरान कार्यरत रहे विकास अधिकारियांे एवं ग्रामसेवकांे को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाई शुरू की जाए। साथ ही ग्राम पंचायतांे की निजी आय अथवा अन्य किसी योजना से कार्याें की उपयोगिता होने की स्थिति मंे उनको पूर्ण कराया जाए। ताकि परिसपंतियांे का निर्माण होने के साथ जनता को उसका समुचित फायदा मिल सके। इसी तरह सिणधरी पंचायत समिति की सिणधरी ग्राम पंचायत मंे रिकार्ड जलाने की वजह से 72.96 लाख की वसूली नहीं होने के मामले मंे राज्य सरकार को भेजे गए पत्र की प्रति विधानसभा समिति को भी भिजवाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान बायतू पंचायत समिति मंे वर्ष 2006-07 के दौरान व्यवस्था के तौर पर शिक्षकांे को दिए गए वेतन 27.65 लाख की शिक्षा विभाग से प्राप्ति नहीं होने के मामले मंे भी अब तक कार्यरत रहे संबंधित विकास अधिकारी, ब्लाक प्रांरभिक शिक्षा अधिकारी एवं लेखा कार्मिकांे को चिन्हित कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

इस दौरान बाड़मेर नगर परिषद मंे वर्ष 2006-07 के दौरान नियमन की 225 फाइलांे मंे लीज राशि कम होने के प्रकरण मंे आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई ने नियमांे का हवाला देते हुए प्रकरण ड्राप करने का अनुरोध किया। इसी तरह सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत आवंटित बजट व्यय नहीं होने के कारण 163 लाख आगामी किश्त के रूप मंे प्राप्त नहीं होने, कच्ची बस्ती से हटकर नाली निर्माण कराने एवं सरकारी खाते मंे लीज राशि जमा नहीं कराने के प्रकरण की समीक्षा की गई। समिति ने बकाया लीज राशि इसी वित्तीय वर्ष मंे 31 मार्च तक जमा कराने के निर्देश दिए। इस दौरान आयुक्त विश्नोई ने कहा कि नाली निर्माण के कार्य शहर की कच्ची बस्तियांे मंे ही कराए गए है। उन्हांेने इस संबंध मंे साक्ष्य के बतौर माप पुस्तिकाआंे की प्रतिलिपियां भी जबाव के साथ संलग्न पेश करने की बात कही। बैठक के दौरान सभापति एवं समिति सदस्यांे ने जिला कलक्टर को सीएजी पैरा ड्राप करवाने के संबंध मंे अपेक्षित कार्यवाही कराने के निर्देश दिए। इसी तरह बालोतरा नगर परिषद के 6 करोड़ 86 लाख 70 हजार लीज राशि बकाया होने के प्रकरण मंे भी आयुक्त को इसी वित्तीय वर्ष मंे पैरा ड्राप करने के आदेश दिए गए। इस दौरान बाड़मेर एवं बालोतरा नगर परिषद के कार्मिकांे एवं अन्य से बकाया सरकारी राशि की वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जिला परिषद से संबंधित इंदिरा आवास योजना के अनुच्छेद के संबंध मंे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने बताया कि समायोजन कर दिया गया है। सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत सर्किट हाउस मंे हुए निर्माण के संबंध मंे समिति ने सीमांत जिला होने के कारण विभिन्न विकास योजनाआंे के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण के लिए आने वाले दलांे के ठहराव के लिए उक्त निर्माण करवाए जाने का हवाला देते हुए पैरा ड्राप करवाने के संबंध मंे आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस दौरान सिणधरी पंचायत समिति मंे बीआरजीएफ के तहत बनी कार्यशाला का भी योजना के उददेश्य के अनुरूप उपयोग मंे लेने के निर्देश दिए गए। 

समिति ने विभिन्न पंचायत समितियांे मंे जन प्रतिनिधियांे को किए गए भुगतान, मेट के पारिश्रमिक को सामग्री मद के बजाय अन्य मद से करने, हरित राजस्थान, गेहूं परिवहन के रूप मंे किए गए भुगतान के मामलांे मंे भी समुचित कार्यवाही करवाकर पैरा ड्राप करवाने के निर्देश दिए। बाड़मेर पंचायत समिति मंे 70.69 लाख के आक्षेप के संबंधित लेखाकार चन्द्रमोहन कुलरिया ने कहा कि वर्गीकरण गलत होने की वजह से यह आक्षेप बना है। इस पर समिति ने संबंधित दस्तावेजांे का अवलोकन करवाकर वरिष्ठ लेखाधिकारी को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलक्टर एम.एल.नेहरा, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच, वरिष्ठ लेखाधिकारी मंगलाराम विश्नोई, लेखाधिकारी ताराचंद चैहान समेत विभिन्न पंचायत समितियांे के विकास अधिकारी उपस्थित रहे।

समिति गठित करने के निर्देशः बालोतरा पंचायत समिति बाजार मूल्य से कम कीमत पर भूखंड बिक्री करने के प्रकरण मंे विकास अधिकारी के जबाव को समिति ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि इससे प्रतीत होता है कि वे आक्षेप को चुनौती दे रहे है। विकास अधिकारी को संबंधित दस्तावेजांे का अवलोकन करने के निर्देश दिए गए। समिति ने जिला कलक्टर एम.एल.नेहरा को निर्देश दिए कि वे एक सक्षम समिति का गठन करें। जो बुर्जुग लोगांे से बातचीत कर यह भौतिक सत्यापन भी करें कि पटटे देने से पूर्व संबंधित व्यक्ति का भूमि पर कब्जा था अथवा नहीं। इसके बाद होने वाले निर्णय को ग्राम सभा, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की बैठक मंे अनुमोदित करवाकर पैरा निस्तारण करवाने के लिए भेजा जाए। 

श्रमिकांे से राशि वसूल करेंः महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकांे के पोस्ट आफिस मंे खाते खुलवाने के एवज मंे प्रति श्रमिक 50 रूपए दिए जाने के प्रकरण मंे बकाया 14 लाख की वसूली नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए विधानसभा समिति ने ग्राम सेवकांे को पाबंद करवाकर वसूली करवाने के निर्देश दिए। इसी तरह पंचायत समिति बाड़मेर मंे ग्राम पंचायतांे मंे अग्रिम राशि के रूप मंे दिए गए 98 लाख रूपए की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। समिति ने कहा कि ऐसे मामलांे मंे जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्यवाही की जाए।

अधूरे कार्य समय पर पूरा करवाएंः विधानसभा समिति ने महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अधूरे कार्य समय पर पूरे करवाने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद भी 30 जून तक समस्त कार्य पूरे करवा लिए जाने चाहिए। इस पर अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच ने बताया कि नरेगा योजनान्र्तत अधूरे कार्याें को पूरा करवाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विकास अधिकारियांे को कार्यक्रम बनाकर निर्देशित किया गया है।

दस्तावेजांे की जांच कर जिम्मेदारी तय करेंः महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतांे मंे रिवाल्विंग फंड के रूप मंे दी गई राशि बकाया होने के प्रकरणांे मंे समिति ने संबंधित दस्तावेजांे का अवलोकन कर संबंधित की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि इसके लिए जिला स्तर से एक टीम बनाकर संबंधित दस्तावेजांे रोकड़ बही वगैरह का सुक्ष्मता से अध्ययन किया जाए। जिम्मेदारी तय करते हुए संबंधित से उक्त राशि की वसूली की जाए।

तहसीलदार को मौका देखकर वस्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश

बाड़मेर, 25 दिसंबर। दिसंबर। राजस्थान विधानसभा की स्थानीय निकायांे एवं पंचायतीराज संस्थाआंे संबंधित समिति ने जिला मुख्यालय पर सीएजी प्रतिवेदनांे की समीक्षा के दौरान सार्वजनिक सभा भवनांे के व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किए जाने के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार को तुरंत मौका देखकर वस्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान बायतू पंचायत समिति के विकास अधिकारी मनवीरसिंह बेनीवाल ने बताया कि कवास मंे स्थित तीन सार्वजनिक सभा भवनांे का अब व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस पर समिति ने बाड़मेर तहसीलदार को मौके पर पहुंचकर वस्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए। साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग से अब तक की अवधि का किराया निर्धारित करवाकर संबंधित से वसूलने एवं किराया नहीं देने की स्थिति मंे पुलिस मंे मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए।