किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर दिया ज्ञापन

बाड़मेर जिला उप प्रमुख ने मुख्यमंत्री को भेजा 21 सूत्री मांग पत्र

बाड़मेर।

जिला उप प्रमुख सोहनलाल चौधरी ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौपकर किसानों की ज्वलंत समस्याओं के निस्तारण की मांग की। ज्ञापन में सोहनलाल चौधरी ने बताया कि राजवेस्ट द्वारा पाॅवर प्लांट एवं कैयर्न द्वारा अवाप्त की गई जमीन औने-पौने दामों पर ली गई थी। इसके लिए सरकार को चाहिए कि जिन किसानों की जमीन ली गई हैं उनको इन्दरा गांधी नगर में सिंचित भूमि आंवटित किए जाए। इसी अवाप्त सुदा भूमि क्षेत्र मंे फैली पशुओं की बीमारी को ध्यान मंे रखते हुए भाडखा, कवास, भीमडा, राजेश्वरी, बाटाडू, चवा, नोखड़ा एवं बायतु मंे पशु चिकित्सक लगवाए जाए। अकाल की स्थिति मंेे कंपनियों द्वारा विकास की राशि पशु शिविरों के लिए खर्च की जाए। कैयर्न एवं उसकी सहयोगी कंपनी द्वारा अपने कार्य के दौरान पुलिस बल के आधार पर किसान की मांग के विपरीत जबरदस्ती कार्य कराया जा रहा हैं जो अनुचित हैं। इसलिए जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तर पर परामर्शदात्री समिति का गठन कर किसानों की समस्याओं को विधिवत रूप से निस्तारित किया जाए। 

चैधरी ने बताया कि कैयर्न एवं जेएसडब्ल्यू द्वारा पर्यावरण को लेकर की जा रही अनदेखी के घातक परिणाम आगामी समय मंे देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इन क्षेत्रो मे पेड़ पौधे विकसित करने का कार्य इन कंपनियों के माध्यम से स्थानीय ग्राम पंचायतो को दिया जाए। कैयर्न एनर्जी एवं उसकी सहयोगी कंपनियों द्वारा स्थानीय युवाओं एवं बेरोजगारों को नजरअंदाज कर की जा रही कार्यवाही अविलंब रोकते हुए स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए। इसके अलावा कंपनियों द्वारा मजदूरो एवं कर्मचारियों की काटी जा रही पीएफ राशि का भुगतान कार्य पूर्णता के समय पर करने की मांग की, जो कि कंपनियों द्वारा नहीं किया जा रहा हैं। सुरक्षा गार्ड के रूप में प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय युवको, भूतपूर्व सैनिको, गौरव सेनानियों को रोजगार दिया जाए। एलएण्डटी एवं कैनर्य कंपनी द्वारा वर्ष 2008 में एन.एच 112 के दोनो ओर 25 मीटर के दाये मे पेड़ लगाने का जो निर्णय लिया गया था उसे पूरा कराया जाए ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके। राजस्व गांव नागाणा में स्थित राउप्रावि को कैयर्न गोद लेकर अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय विकसित किया जाए ताकि गांव के बच्चो को आधुनिक शिक्षा मिल सके। 

चैधरी ने ज्ञापन में बताया कि जिला मुख्यालय पर संचालित कैयर्न इंटर प्राईजेज सेंटर को दो भागो में विभक्त कर इसे दोनो तहसीलो में खोला जाए ताकि बायतु एवं गुड़ामालानी के युवाओं को स्व रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। कंपनी द्वारा उपयोग में लाई जाने वाले औजारो एवं उपकरणो के ट्रांसपोर्ट करने हेतु राजस्थान की ट्रांसपोर्ट कंपनियों को अनुबंधित किया जाए ताकि इन्हे ंरोजगार मिल सके। एमपीटी नागाणा मंे वेटिंग हाॅल एवं प्याउ का निर्माण कराया जाए ताकि वहां आने वाले लोगो को ठहरने मंे दिक्कत ना हो। गोचर भूमि पर किए गए अतिक्रमण को कंपनी द्वारा प्रशासन के सहयोग से मुक्त कर्रा जाए। कृषि विज्ञान केन्द्र गुड़ामालानी को विकसित करने के लिए सीएसआर के तहत पैसा कैयर्न द्वारा किया जाए। जिन किसानों की जमीन अवाप्त की गई हैं उनके परिवार के एक व्यस्क व्यक्ति को रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 200 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसी क्रम में बाखासर के पास कच्छ के रण को नमक उद्योग के लिए विकसित करने की योजना बनाई थी उस योजना को पुनः अमल में लाने के लिए दोनो बड़ी कंपनियों से सहयोग प्राप्त कर बाड़मेर व गुजरात के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। सुरक्षाकर्मियों को 18 हजार एवं सुपरवाईजर को 20800 रूप्ए वेतन को वर्तमान महंगाई के अनुसार क्रमशः 20 हजार एवं 25 हजार रूपए किया जाए। आरजीटी से निकलने वाले केमिकल युक्त गंदे पानी को लूणी नदी में डाला जा रहा हैं जिससे की कई बीमारिया पैदा हो रही हैं एवं किसानों की फसले खराब हो रही हैं। इसलिए इस केमिकल युक्त गंदे पानी को गहरे गढ्ढे़ में डाला जाए। आरजीटी में मजदूर भर्ती एवं गाड़ी लगाने के ऐवज मंे एक गिरोह के रूप में काम कर रहे लोगो को हटाया जाए ताकि आम गरीब एवं किसान व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर सके।