जैसलमेर जिला परिषद की साधारण सभा में पानी बिजली के मुद्दे छाए

जैसलमेर जिला परिषद की साधारण सभा  में पानी बिजली के मुद्दे छाए 

जिला प्रमुख अंजना मेघवाल की अध्यक्षता में हुई जिला परिषद की बैठक में सांसद चौधरी, शेखावत, विधायक छोटूसिंह व शैतान सिंह, कलक्टर शर्मा, सीईओ उज्ज्वल सहित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने की शिरकत

जैसलमेर

सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, विधायक छोटूसिंह भाटी, शैतान सिंह राठौड़, कलक्टर विश्वमोहन शर्मा सहित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की मौजूदगी एवं जिला प्रमुख अंजना मेघवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला परिषद सभागार में हुई साधारण सभा की बैठक में पानी व बिजली आपूर्ति सहित विभिन्न मसलों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ।

सांसद चौधरी ने इस मौके पर कहा कि बिजली व पानी की आपूर्ति की दृष्टि से क्षेत्र के लिए आगामी दो-तीन महीने अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए अधिकारियों को अतिरिक्त मेहनत करते हुए एक्शन प्लान बनाकर काम करना चाहिए ताकि लोगों को बिजली व पानी को लेकर किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि इस बैठक में लिए गए निर्णयों की पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए, तभी इस व्यापक विचार-विमर्श की सार्थकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से महानरेगा में बजट बढाया गया है लेकिन अब समय आ गया है कि इस योजना के जरिए स्थाई संपत्तियों का निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रत्येक घर तक बिजली पहुंचाने की योजना बनाई है जिसके लिए जैसलमेर जिले के लिए 184 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

जोधपुर सांसद गजेंद्र ंिसह शेखावत ने भारत सरकार व राज्य सरकार की ओर से शुरू की जा रही विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को मिलकर इन योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने बैठक में महिला जनप्रतिनधियों की सक्रियता पर भी प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि एक बार चुने जाने के बाद जनप्रतिनिधियों को राजनीति से ऊपर उठकर क्षेत्र के विकास के लिए काम करना चाहिए।

उन्होंने पशुपालन विभाग के अधिकारी से कहा कि वे विभागीय योजनाओं की जानकारी जनप्रतिनिधियों को एसएमएस के जरिए प्रदान करें। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से पीडि़त किसानों के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने संवेदनशीलता के साथ निर्णय किए हैं तथा प्रति हैक्टेयर मुआवजा राशि को 9000 रुपए से बढाकर 13500 रुपए कर दिया है। लघु व सीमांत किसानों को ही मुआवजा दिए जाने संबंधी बैरियर भी हटा दिया है जिसके चलते अब अधिक किसान लाभान्वित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि चारा डिपो पर पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा मांगी जानी वाली सूचनाएं उन्हें तत्काल मिलनी चाहिए।

जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बैठक में लिए गए निर्णयों व दिए गए निर्देशों की पालना करें तथा इस भीषण गर्मी में पानी व बिजली जैसी समस्याओं के समुचित निस्तारण के लिए समर्पित होकर काम करें। उन्होंने कहा कि महानरेगा योजना में समुचित निरीक्षण व निगरानी जरूरी है तथा श्रमिकों को समुचित रोजगार व पंद्रह दिन में भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने मोबाइल बंद नहीं रखें और अपने अधीनस्थों को भी इसके लिए पाबंद करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सदन में गोलमोल जवाब नहीं दें, पुख्ता तथ्य पेश करें ताकि उन पर कोई निर्णय लिया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे स्टाफ को इस तरह से नियोजित करें कि सभी क्षेत्रों को समुचित सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने जोधपुर डिस्काॅम के एसई से कहा कि वे रिटायर्ड हैल्पर आदि को नियुक्त कर मीटर रीडिंग आदि कार्यों में नियोजित करें।

जिला प्रमुख अंजना मेघवाल ने विभिन्न मसलों पर विचार विमर्श करते हुए कहा कि महानरेगा में परंपरागत कार्यों से आगे बढकर अधिक उपयोगी कार्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा वे जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर समस्याओं को निस्तारित करें।

जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी ने क्षेत्र में पेयजल समस्याओं के निस्तारण के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम करने की बात कही। पोकरण विधायक शैतान सिंह राठौड़ ने पानी व बिजली सहित अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि अधिकारियों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं समुचित ढंग से आमजन तक पहुंचानी चाहिए। समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक हिम्मत सिंह कविया ने विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि पालनहार योजना में जैसलमेर पूरे राज्य में अव्वल रहा है। उन्होंने पालनहार एवं छात्रावास सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की। जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता ओपी माली ने बताया कि जिले में पोकरण, फलसंूड, बालोतरा व सिवाणा क्षेत्रों के लिए 210 मिलियन सीएफटी क्षमता का राॅ वाटर रिजर्वेयशन बनाया जा रहा है।

बैठक में यातायात सुविधा मंे सुधार, जरूरत के मुताबिक स्पीड ब्रेकर बनाने, बलाड़ ग्राम पंचायत में राशन लाभान्वितों का पुनः सर्वे करने, नाचना में आयुर्वेद चिकित्सक की सेवाएं अनियमित होने, भीलों की ढाणी में आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने, अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति कार्यालयों में नहीं किए जाने, एएनएम, पशु चिकित्साकर्मियों व अध्यापकों का समानीकरण करने, खूड़ी ग्राम पंचायत स्थित ढाणी में स्कूल बंद पड़े होने, कुछ उपभोक्ताओं द्वारा बिल का भुगतान नहीं किए जाने पर पूरे गांव का कनेक्शन काटने वाले अधिकारी पर कार्यवाही करने, स्वास्थ्य सेवाओं का सुनिश्चित करने, सुलताना में स्वीकृत पीएचसी को शुरू करने, बिना रीडिंग बिजली के बिल जारी किए जाने सहित विभिन्न मसलों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक का संचालन सीईओ बलदेव सिंह उज्ज्वल ने किया।

उप जिला प्रमुख उम्मेद सिंह, जैसलमेर प्रधान अमरदीन, सांकड़ा प्रधान अमतुल्ला, सम प्रधान उषा राठौड़, बीडीओ छोगाराम, जिला परिषद सदस्य प्रेम डूंगर सिंह, कुंदन लाल, जसवंत सिंह, शोभा कंवर, चेतना कंवर, ममता, संगीता, प्रेम धणदै, दीपाराम, रहमत खातून, पूनम कंवर, राणी, रवींद्र कुमार सहित जनप्रतिनिधि व बिजली, पानी, चिकित्सा, आईसीडीएस, सड़क, आईजीएनपी सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी मौजूद थे।