आईओसी ने भारत को करा सस्पेंड
नई दिल्ली।
आईओसी ने मल्होत्रा के इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया और आईओए के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को भी लुसाने आने के लिए अपनी मंजूरी नहीं दी। हालांकि आईओए ने लुसाने जाने वाली उड़ान के लिए तीन दिन के अपने टिकट बुक करा रखे थे। इस प्रतिनिधिमंडल में हाकी इंडिया के महासचिव नरेन्द्र बत्रा और एडवोकेट आर के आनंद शामिल थे। इस बीच आईओए के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए अभय सिंह चौटाला ने आईओसी के इस फैसले को पूरी तरह गलत और एकतरफा बताया है। चौटाला ने मीडिया में निलंबन का फैसला आते ही अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि हमें इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है।
आईओए के चुनाव गत 25 नवंबर को होने थे लेकिन चुनाव पैनल के अध्यक्ष के इस्तीफा देने के बाद इन चुनावों के लिए पांच दिसंबर की तारीख तय की गई। आईओए का चुनाव बुधवार को होना है लेकिन इससे पहले ही आईओसी का यह फैसला आ गया।
अध्यक्ष पद के लिए आईओए के महासचिव और आईओसी के सदस्य रणधीर सिंह के अपना नामांकन वापस लिए जाने के बाद चौटाला निर्विरोध अध्यक्ष बन गए थे। चौटाला के साथ-साथ दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल घोटालों के आरोपी ललित भनोट निर्विरोध महासचिव, वीरेन्द्र नानावटी वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एन रामचंद्रन कोषाध्यक्ष चुन लिए गए थे। इन चार पदाधिकारियों के चयन के बावजूद आईओए पर निलंबन की तलवार लटकी हुई है।
आईओए के अधिकारी हालांकि यह तो बराबर कहते रहे कि वे खेल संहिता का विरोध करते रहेंगे लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के तहत चुनावों को खेल संहिता और आईओए संविधान के तहत कराया जाना था। मल्होत्रा ने खेल संहिता वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था और आईओए का नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल खेल मंत्री जितेन्द्र सिंह से मिला था।
इस बीच मल्होत्रा ने कहा कि आईओए को अभी तक निलंबन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। आईओए के निलंबन का मतलब है कि भारत की सर्वोच्च खेल संस्था को आईओसी से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलेगी और उसके अधिकारी ओलंपिक बैठकों में हिस्सा लेने तथा खिलाड़ी ओलंपिक स्पर्द्धाओं में हिस्सा लेने से वंचित हो जाएंगे। भारतीय एथलीट अपने राष्ट्रध्वज के तहत ओलंपिक स्पर्द्धाओं में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। हालांकि आईओसी उन्हें ओलंपिक ध्वज के तहत भाग लेने की अनुमति दे सकता है।
आईओसी ने हाल ही में कुवैत की ओलंपिक समिति को भी निलंबित करने की धमकी दी थी लेकिन इस खाड़ी देश ने आईओसी के प्रतिबंध से बचने के लिए पिछले सप्ताह अपने खेल कानून में संशोधन कर लिया था। मल्होत्रा ने आईओसी को जो पत्र लिखा था उसका कोई जवाब हमारे पास नहीं आया है। इसलिए मेरा मानना है कि यह बिल्कुल गलत और एकतरफा फैसला है। हम इस मामले को लेकर फिर से आईओसी के पास जाएंगे।
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