नई दिल्ली। यूनिक आईडेंटिफिकेशन कार्ड (यूआईडी) के मामले पर शुक्रवार को केबिनेट कमेटी की बैठक होगी। बैठक में कई मसलों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इनमें से सबसे अहम मामला यूआईडी के लिए जमा किए जा रहे आम लोगों के बायोमैट्रिक डेटा की सुरक्षा को लेकर है। साथ ही योजना आयोग सप्लिमेंटरी नोट देकर बताएगा कि इस काम में कैसे दोहराव कम हो। उल्लेखनीय है कि बैठक के बाद आधार योजना के बारे में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। क्या इसकी समय सीमा को बढ़ाया जाएगा? इसमें गृह मंत्रालय और योजना आयोग में कैसे तालमेल होगा, के बारे में भी स्पष्ट हो जाएगा।
हालांकि इस बारे में बुधवार को हुई बैठक में यूआईडी पर योजना आयोग और गृहमंत्रालय में समझौता हो गया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस मुद्दे को लेकर वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की थी।
योजना आयोग के तहत य आईडी अथॉरिटी 13 राज्यों में पांच पैमानों पर नागरिकों के आंकड़े जुटा रही है। जबकि गृह मंत्रालय के तहत जनगणना आयोग राष्ट्रीय आबादी रजिस्टर तैयार रने जा रहा है, जिसमें 13 तरह की जानकारियां ली जाएंगी। गृह मंत्रालय को यूआईडी के काम करने के तरीके पर ऎतराज रहा है, लेकिन बैठक में तय हुआ कि फिलहाल दोनों एजेंसियां काम करती रहेंगी।
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