अवैध खनन रोकथाम को प्रभावी कार्रवाई एवं लंबित प्रकरणो का निस्तारण करेंः शर्मा
जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने राजस्व अधिकारियो की बैठक में आमजन से जुड़े कार्याें को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए।
बाड़मेर।
जिले मंे अवैध खनन रोकने के लिए खनन विभाग, राजस्व अधिकारियांे एवं पुलिस टीमें आपसी समन्वय से प्रभावी कार्रवाई करें। अवैध खनन की रोकथाम के लिए की गई कार्रवाई के बारे मंे साप्ताहिक सूचना भिजवाई जाए। राजस्व अधिकारी विशेषकर पांच वर्ष से अधिक अवधि के लंबित प्रकरणांे को प्राथमिकता से निपटाने के लिए कार्य योजना तैयार करने के साथ निस्तारण करवाएं। जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने शनिवार को जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे राजस्व अधिकारियांे की बैठक के दौरान यह बात कही।
जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने इस दौरान जिले मंे अवैध खनन की रोकथाम के लिए अब तक किए गए प्रयासांे को नाकाफी बताते हुए कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। उन्हांेने कहा कि जिले मंे अवैध खनन रोकने के लिए पूर्व मंे निर्देश दिए गए थे, उसके अनुसार उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार खान विभाग के साथ मिलकर ठोस कार्रवाई करें। जिला कलक्टर शर्मा ने न्याय आपके द्वार अभियान के दौरान उपखंड अधिकारियांे एवं तहसीलदारांे की ओर से किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए बधाई देते हुए कहा कि राजस्व अधिकारी निर्धारित तिथियांे को आवश्यक रूप से अदालत मंे बैठकर कार्य संपादित करें, ताकि संबंधित प्रकरणांे का निस्तारण हो सके। जिला कलक्टर शर्मा ने कहा कि जिले मंे अतिक्रमण हटाने के मामलांे मंे भी प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्हांेने कहा कि तहसीलदार यह सुनिश्चित करें कि पटवारी संबंधित पदस्थापन स्थल पर आवश्यक रूप से उपस्थित रहे। ताकि आमजन को पटवारी से संबंधित कार्याें मंे किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। जिला कलक्टर शर्मा ने ऐसे पटवारियांे के कार्य दिवस भी निर्धारित करने के निर्देश दिए, जिनके पास एक से अधिक पटवार मंडल का चार्ज है। उन्हांेने कहा कि कार्य दिवस निर्धारित करने के साथ संबंधित ग्राम पंचायत मंे पटवारी का नाम मय मोबाइल नंबर तथा उपस्थित रहने के दिन का उल्लेख करते हुए सूचना पेंट करवाएं। जिला कलक्टर शर्मा ने इस दौरान 91 के प्रकरणांे मंे भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई ने न्याय आपके द्वार अभियान के दौरान उपखंड एवं तहसीलवार संपादित किए गए कार्याें के बारे मंे जानकारी देते हुए कहा कि जिला स्तर पर इसकी रैंकिग जारी की जाएगी। उन्हांेने कहा कि आदतन अपराधियांे एवं हिस्ट्रीशीटर को लगातार पाबंद रखने की कार्रवाई की जाए। उन्हांेने कहा कि न्याय आपके द्वार अभियान मंे पिछले वर्ष की अपेक्षा दुगुना कार्य हुआ है। इसके लिए संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक बधाई के पात्र है। उन्हांेने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमित रूप से जारी रखी जाए। उन्हांेने रोड़ा एक्ट, पीडीआर एक्ट मंे वसूली करने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार आबादी विस्तार, नेकमबंदी, म्यूटेशन भरवाने के साथ गोचर भूमि विस्तार के मामलों मंे कार्यवाही करें। उन्हांेने कहा कि गांवांे मंे दूरदराज स्थानांे पर बसे गाड़ोलिया, जोगी, सांसी समेत अन्य गरीब जातियांे के यथासंभव जमीन के पटटे देने की कार्रवाई की जाए, ताकि इनको आधारभूत सुविधाआंे का फायदा मिल सके। उन्हांेने राष्ट्रीय मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं नेशनल लैंड रिकार्ड मार्डेनाइजेशन प्रोग्राम के तहत अब तक किए गए कार्याें की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियांे को इसमंे अपेक्षित सुधार लाने एवं निर्धारित समय पर कार्य संपादित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा, बाड़मेर उपखंड अधिकारी एच.आर.मेहरा समेत विभिन्न उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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