नई दिल्ली। यूनिक आईडेंटिफिकेशन कार्ड (यूआईडी) के मामले पर शुक्रवार को केबिनेट कमेटी की बैठक में 40 करोड़ और लोगों के यूआईडी बनाने की मंजूदी मिल गई है। बैठक में यूआईडी के लिए जमा किए जा रहे आम लोगों के बायोमैट्रिक डेटा की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार यूआईडी की समय सीमा को बढ़ाने, गृह मंत्रालय और योजना आयोज में तालमेल बैठाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि बैठक के बाद आधार योजना के बारे में अधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
हालांकि इस बारे में बुधवार को हुई बैठक में यूआईडी पर योजना आयोग और गृहमंत्रालय में समझौता हो गया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस मुद्दे को लेकर वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की थी।
योजना आयोग के तहत य आईडी अथॉरिटी 13 राज्यों में पांच पैमानों पर नागरिकों के आंकड़े जुटा रही है। जबकि गृह मंत्रालय के तहत जनगणना आयोग राष्ट्रीय आबादी रजिस्टर तैयार रने जा रहा है, जिसमें 13 तरह की जानकारियां ली जाएंगी। गृह मंत्रालय को यूआईडी के काम करने के तरीके पर ऎतराज रहा है, लेकिन बैठक में तय हुआ कि फिलहाल दोनों एजेंसियां काम करती रहेंगी।
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